शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा बिहीबार दिउँसो एक जना कानुनविद्को ‘इन्ट्री’ भएको छ । तर, देउवाको मन्त्रिमण्डल अझै पूर्ण पाएको छैन् ।

दुइटा मन्त्रालय लामो समयदेखि आफ्नै पोल्टामा राखेका थिए देउवाले । हिजोसम्म उद्योग मन्त्रालय पनि खाली नै थियो । त्यो मन्त्रालयको रिक्तता पूरा भएको छ । देउवाले दीलेन्द्रप्रसाद बडुलाई कानुन मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालयमा सारेका हुन् । रक्षा मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्री देउवाकै मातहतमा रहनेगरी राखिएको छ । 

देउवाले कानुन मन्त्रालयको रिक्तता पूर्ण पनि गराएका छन् । तर, देउवाले जसलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए, उनी संघीय संसदको सांसद भने होइनन् । उनी हुन्–अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता गोविन्द बन्दी ।

बन्दी मात्र होइन, यसअघि अर्का एक जना गैरसांसदलाई पनि देउवाले मन्त्री बनाइसकेका छन् । बिहीबार कानुनमन्त्रीमा बन्दीलाई शपथ खुवाइएपछि ‘गैरसांसद’को बहस पुनः सतहमा आएको हो ।

दबाबमा देउवाले छानेका दुई विवादित ‘गैरसांसदमन्त्री’

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हरसम्भव प्रयास गरेका माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् ।

आफ्नै पार्टीभित्र निर्वाचनमा तालमेलको विषयमा मतभिन्नता हुँदा पनि उनले गठबन्धनविरुद्ध नबोल्न कार्यकर्तालाई सार्वजनिक अपिल नै गरेका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा तीव्र लागिरहेका बेला माधव नेपालनिकट मानिने बन्दीलाई देउवाले मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । देउवाले अत्यन्तै हत्ते गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पारित गराउन बन्दीले खेलेको भूमिकाले पनि देउवा आफैँ प्रभावित थिए ।

अझ, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले निरन्तर देउवालाई बन्दीका बारेमा कुरा अघि सारेपछि बन्दीले नियुक्ति पाएका हुन् ।

हुन त गत असोजदेखि नै बन्दीलाई मन्त्री बनाउने हल्ला नचलेको होइन ।

सुरुमा त बन्दीलाई मन्त्री बनाउनेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै अनिच्छुक देखिएका थिए । तर, संसद विघटन मुद्दामा अदालतबाहिर र भित्र बन्दीले खेलेको भूमिका, एमसिसी संसदबाट पारित गराउँदा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको ड्राफ्ट तयार गर्दा गरेको मिहिनेतलगायतका कारणबाट प्रचण्ड पनि प्रभावित भएका थिए ।

माधव नेपालको दबाब र २८ असारको परमादेश र एमसिसी पास गराउन खेलेको भूमिकास्वरूप बन्दीलाई विवादकै घेराभित्र परेर भए पनि देउवाले नियुक्ति दिएका हुन् । बन्दी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गराएपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा रिट निवेदकका पक्षबाट खरो बहस गरेका थिए ।

२८ असारमा जारी भएको परमादेशको ‘गुन’ तिर्न देउवाले बन्दीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको हो । बन्दी मात्र होइन, देउवाले यसअघि नै अर्का एक जना गैरसांसदलाई २२ असारमा मन्त्रिमण्डलभित्र स्वागत गरेका थिए ।

ती हुन्– गजेन्द्र हमाल ।

प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाइएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि मन्त्री भएको ४० घन्टा पनि नबित्दै उनले राजीनामा दिन बाध्य भए । उनी यसरी विवादमा तानिए कि, मन्त्री बन्ने दौडमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वार्थसिद्धिको सारथी बन्न पुगे ।

जस कारण उनी नैतिक, राजनीतिक र संवैधानिक मात्रै होइन, पारिवारिक दबाब र अनेकन प्रश्नहरूले घेरिए । प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान भएकै कारण मन्त्री पद पाएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।

त्यसपछि उनको कांग्रेसप्रतिको निष्ठा र आस्थामाथि प्रश्न उठाइयो । अन्ततः हमालले दबाब थेग्न नसकेर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

चोलेन्द्रका ती जेठान, माधव नेपालका सम्धिका यी साढुभाइ !

देउवाले नियुक्त गरेर विवाद खेपेका यी दुई पात्र दुवै पारिवारिक सम्बन्धसँग जोडिएका छन् ।

गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका जेठान थिए । जेठानलाई प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाइएको भन्दै त्यतिबेला सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

२८ असारको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पाँच दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

सत्तारूढ दलहरूका अनेक राजनीतिक मुद्दा मामिलाको उल्झनबाट फाइदा लिन प्रधानन्यायाधीश राणाले गठबन्धनमा आफ्नो भाग खोजेको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो ।

न्यायपालिकाको समर्थनले सत्ता सञ्चालन सहज हुने नाममा देउवाले मात्रै होइन, गठबन्धनबाटै राणाको भाग स्वीकृत भएको चर्चा पनि चलेका थिए । अन्ततः हमालले राजीनामा दिएपछि उद्योग मन्त्रालय देउवा आफैँले राखे ।

त्यस्तै, बन्दी पनि सत्ता साझेदार दल नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको खुलेको छ । नेपालका सम्धि सोमप्रसाद पाण्डेका साढुभाइसमेत रहेका बन्दीलाई ‘गठबन्धनको न्यायिक लडाइँमा सघाएवापत’ पुरस्कृत गरिएको चर्चा चल्न थालेका छन् ।