नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूमा असन्तुष्टिका आवाज सुनिन थालेका छन् । असन्तुष्टि​ जनाउनेहरूमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद रहेका हुन् । 

एकीकृत समाजवादीमा आफ्नो तीन मन्त्रीको बर्हिगमनले असन्तुष्टि बढेको छ । समावेशी सिद्धान्तविपरीत काम गरिएको भन्दै सरकारबाट हटाइएका मन्त्री र जिम्मेवारी नपाएका प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

जानकारीसमेत नदिएर आफूहरूलाई सरकारबाट जबरजस्ती निकालिएको एकीकृत समाजवादीका एक पूर्वमन्त्रीले आरोप लगाए । प्रदेश सरकारमा कसलाई पठाउने, कसलाई फिर्ता बोलाउने भनेर पार्टीको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने संसदीय प्रणालीको न्यूनतम अभ्यासलाई समेत वेवास्ता गरिएको उनको धारणा छ ।

दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित शुक्रबार कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो । लामो समयदेखि सत्ता बाहिरै बसेको ऊ स्थानीय चुनावको मुखमा सरकारमा सहभागी भएको हो । यद्यपि, लामो प्रयासपछि सत्तामा जान सफल भएपनि कांग्रेसभित्रै पनि विरोध हुन थालेको छ । 

सरकारमा सहभागिताका बारेमा संसदीय दल र पार्टीभित्र छलफल नगरी प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले आफूनिकटका सांसदलाई मात्र मन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसभित्र विरोध हुन थालेको हो । ‘सरकारमा सहभागी हुने नाममा आफ्ना खल्तीका मान्छेलाई मन्त्री बनाइयो । न संसदीय दल न त पार्टीको प्रदेश नेतृत्वसँग छलफल भयो,’ कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका नवनियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले शुक्रबार रातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुुने भएका कारण हतारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको बताए ।   

सरकारमा सहभागी भएका रावलले कानुन मन्त्रालयबाहेक, गोविन्द बोहराले सामाजिक विकास मन्त्री र टेकबहादुर रैका आउजीले विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

समाजवादीका पूर्णा जोशी, लालबहादुर खड्का, मुनाकुमारी साउँद, चुनकुमारी चौधरी र माया तामाङलाई मन्त्रीबाट हटाएर उनीहरूको स्थानमा रावल, बोहरा र रैकालाई नियुक्त गरिएको हो । 

यसअघि कांग्रेसले आफूलाई पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी नगराए स्थानीय निर्वाचनको तालमेलमा समस्या आउने भन्दै चेतावनी दिएको थियो । त्यसकारण पनि कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराइएको हो ।