प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षित, भयरहीत, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्लास्तरका पर्यवेक्षकका लागि अन्तरक्रिया र अभिमूखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले संयमित भएर राजनीतिक दल र उम्मेदवारले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

उनले प्रचारप्रसारका सामग्री बनाउँदा पनि आरोप, प्रत्यारोप र अवाञ्छित गतिविधिका सामग्री प्रसारित गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलले मतपत्र कडा कागजमा छोपिएकाले च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न आग्रह गरे । 

उनले विगतमा भएका गल्तीका कारण निर्वाचन आयोगमाथि बत्ती निभ्छ कि निभ्दैन जस्ता आरोप लागिरहेको भन्दै लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारलाई मतपत्र च्यातेर र चपाएर जित्छु भन्ने सोचबाट मुक्त हुन आग्रह गरे । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले यस वर्ष आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउने र प्रचारप्रसारमा कठोरतालाई नछोड्ने संकल्प लिएको बताए । 

उनले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गरिएका उम्मेदवारी दर्ताले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुपर्छ र नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने भावना नागरिकमा देखिएको महशुस भएको बताए ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, 'लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवार, यत्ति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ, त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुहोस् ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा धम्की, त्रास र चेतावनी दिएको गोप्य सूचना आइरहेको भन्दै त्यो सैह्य नहुने बताए । उनले लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर निर्वाचनमा गएको हो भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले कुनैपनि किसिमको दबाव, त्रास, प्रलोभन, कुनै पनि किसिमको कारबाहीको धम्की वा शक्तिको प्रयोग गरेर उम्मेदवारमाथि दबाव दिए लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि हुने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक समावेशीता सिद्धान्त र ऐन, कानूनलाई बिर्सिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको बताए । उनले आयोगले विभिन्न राजनीतिक दललाई संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ बमोजिम निर्वाचनका प्रक्रियामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरालाई बिर्सिएको बताए । 

उनले यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा पनि महिला सहभागिता घटाएर बहादुरी देखाएको जिकिर गरे ।

'५० प्रतिशतमा महिला दिनुपर्छ भनेको सय प्रतिशत महिला दिनु हुँदैन भनेको होइन । त्यसका अतिरिक्त आरक्षित पदमा त आरक्षण हुन्छ नै । त्योदेखि बाहेकका पदमा पनि कम्तिमा एक तिहाई महिलाको उम्मेदवारी दिनुहोस् पनि भन्यौँ । सायद आयोग नहुनुपर्ने ठाउँमा बाठो भयो भन्ने लाग्यो कि के हो, उहाँहरूले २०७४ सालको उम्मेदवारीभन्दा पनि घटाएर बहादुरी देखाइदिनुभयो’ उनले भने ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि खटिएका पर्यवेक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न लागेको जानकारी दिए । 

उनले निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणमा सहभागी हुन र सहकार्य गर्न नेपाल कानुन समाजलाई आह्वानसमेत गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षकले ल्याएका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्नसके पर्यवेक्षणले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले यसवर्ष आचारसंहिता बनाउँदा पहिलोपटक सामाजिक सञ्जालको नियमन उठाएको र हालसम्मको अध्ययनले समाजिक सञ्जालबाट झनै विकृति सिर्जना भएको पाएको बताए । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनसम्बन्धी भइरहेका असामाजिक कृत्यलाई निरुत्साहीत गर्न आयोगको अनुरोधअनुसार आयोगको यूट्यूब वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगलाई सूचना दिन पनि पर्यवेक्षकहरुलाई अनुरोध गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षकले दिएको सूचनाअनुसार आयोगले कारबाही गर्ने पनि बताए ।