गलत प्रतिवेदन पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाका आरोपित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर सतिस कुमार देवलाई बागमती प्रदेश सरकारले कायममुकायम उपकुलपति बनाउने तयारी गरेको छ । विशेष अदालत काठमाडौंबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएपनि उनलाई सर्वोच्च अदालतले झगडीया झिकाउने आदेश दिइसकेको छ । 

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अहिले पनि उनी पदमै छन् । यदि मात्र होइन बागमती सरकारले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर विश्वराज जोशीलाई निलम्बन गरी उनलाई कायममुकायम उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बमोजिम स्वत निलम्बनमा रहनुपर्ने उनी उपकुलपति बन्न दौडधूपसमेत गरिरहेका हुन् ।

उनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्यादेश ल्याउनसमेत सरकारलाई प्रभावमा पारेका थिए । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यमा रहँदा मापदण्डविपरीत चारवटा शैक्षिक संस्थालाई अनुमति दिएको भन्दै उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत गिताप्रसाद तिमल्सीना, माधव खत्री र कमल पौडेलको प्रतिवेदनले उनीविरुद्ध  सरकार बादी भई विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १८ बमोजिम अनुसन्धान तहीकातबाट अपराध गरेको भन्ने मनासिब आधार कारण भएमा आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने कानूनी प्रावधान छ । देवविरुद्ध पनि सोही दफा बमोजिम मुद्दा दायर भएको हो ।

विशेष अदालत काठमाडौंले सफाइ दिएपछि उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्का र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले झगडिया झिकाउने आदेशमा मापदण्डअनुसार उपकरण नभएको, बेड समेत पर्याप्त नभएको, आठ बेड मात्रै भएको शैक्षिक संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णय कानून विपरित रहेको उल्लेख गरेको छ । 

अख्तियारको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दायर भएको प्रतिवादीलाई विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति ९ चैत २०७२ मा सफाइ पाउने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको दृष्टिकोणबाट फरक पर्न सक्ने दखिएको भनी सर्वोच्च अदालतले झगडीया झिकाएको हो ।

उनलाई झिकाइएको म्याद सूचना दिनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रेक्टर देवले कसुरबाट उन्मुक्ती नपाउने कानूनका जानकार बताउँछन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बमोजिम रेक्टर देव स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । तर, बागमती प्रदेश सरकारले भने उनलाई अहिलेसम्म पनि पदीय जिम्मेवारीमै राखेको छ ।