तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सक्रिय भएको भर्खर दुई महिना भएको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, बारालगायतका जिल्लाहरूमा विभिन्न पदमा करिब २५० जना उम्मेदवार  उठाएको छ । तमोलोपाले धनुषाको विदेह नगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा मेयर पदमा महिला उम्मेदवारलाई अगाडि सारेको छ । उसले राजविराज नगरपालिकाको उपमेयर पदमा पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । तमोलोपालले पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि प्रचारप्रसार अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको छ । प्रस्तुत छ, स्थानीय निर्वाचन र अन्य राजनीतिक विषयमा ​तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालसँग फरकधारकर्मी दिपक कर्णले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

१. जनकपुरधाम क्षेत्रमा सक्रियता बढेको छ, तपाइँको पार्टीले पनि धेरै ठाउँमा उम्मेदवार अगाडि सारेको छ । यसपालिको चुनावलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ? 

स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजीकको र प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको सरकार हो । घर, बाटो, नाला–निकासी, सडक, पुल, स्कूल, अस्पताल, सीपतालिम, बजारहाट, मनोरञ्जन, घरजग्गा नक्सा डिजाइन, शहरको सौन्दर्यीकरण, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण आदि नागरिकको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएका विषयहरूसँग यसको सम्बन्ध छ । वास्तवमा यसको चुनाव योग्यता र यी सबको बारेमा भिजनको आधारमा हुनुपर्ने हो । निर्वाचन प्रक्रिया वा प्रतिनिधित्वको संरचना पनि सरल हुनुपर्ने हो । तर, जानाजान यसलाई पनि राजनीतिक दलीय आधारमा गरिनु पर्ने बनाइयो । यसको पछाडि स्थानीय तहहरू प्रभावकारी होइन भन्ने नभई सत्तापकडहरू आ–आफ्नो भोट बैंक निर्माण र त्यसको सुरक्षाको निमित्त हुने गरी दलीय आधारका बनाए । कानून यसरी बनाइएका छन् कि अहिले रहेका प्रमुख दलहरूभन्दा नयाँ दलहरू राम्रोसँग उभिन नपाओस् ।  

अहिले पालिकाहरूको बजेट ह्वात्तै बढेको छ । यो संघीयताको देन हो । बजेट वितरण प्रणालीमा वाञ्छित सुधार भयो भने यो दोब्बर हुने अझै सम्भावना छ । भिजन र प्रतिवद्धता भयो भने योजनावद्ध विकास र आयोजनाहरू सम्भव छन् । तर, पहिलो कार्यकाललाई दृष्टिगत गर्दा त्यस्तो हुन नसकिरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार चुलीमा छ । स्थानीय तहको भन्दा प्रदेश र संघीय सांसदहरूको बजेट झनै दुरुपयोग भएको र बेकारको रहेको देखिएको छ । यस्ता व्यवस्थाहरू भ्रष्टाचार गर्नका निमित्त नै गरिएको जस्तो लाग्छ । भ्रष्टाचारको मौका हेरेर गिलो मुखले कमिला लागे झैं उम्मेदवार हुन लागिरहेका देखिँदै छन् । यही वास्तविकता हो । यसले विकासको वास्तविक गति रोकिएको छ । यसलाई जनताले नै ठीक गर्नु पर्ने हो । जसको जीवन जनताको सेवामा केही वर्ष लागेको छ, पर्फमेन्स ठीक र विश्वासिलो छ – त्यसलाई छान्ने काम गर्नु पर्दछ । तमलोपा यस सन्देशलाई जनतामा पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छ ।

अर्को, यहाँ सक्रियताको कारण मधेशलाई नै मधेश राजनीतिको केन्द्र बनाउने तमलोपाको लक्ष्य हो । सबै थोक काठमाडौंमै किन हुने ? कुरा मधेशको गर्ने तर काठमाडौंको शरणमा पुग्ने  प्रवृति त्याग्नु आवश्यक छ । हामी स्वच्छ क्षेत्रीयता र समरसीय राष्ट्रियता चाहन्छौं । तमलोपाको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाममा नै रहनेछ । जनकपुर क्षेत्रमा सक्रियताको कारण यही हो ।

२. एकातिर गठबन्धनको राजनीतिले महिलाले पद पाउने अवसर घटेको छ । तर, तपाईंको पार्टीले भने विदेह नगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा महिलालाई नै प्रमुख पदमा उठाउनुभएको छ, यस पछाडिको कारण के हो?

तमलोपाले आन्दोलनकारी उम्मेदवार दिएको छ । आन्दोलनकारी महिला वा पुरुष हुँदैन आन्दोलनकारी हुन्छ । अर्को कुरा महिला वा पुरुषमध्ये को बढी सक्षम भन्ने प्रश्न नै विभेदी मानसिकता हो । सक्षम सक्षम नै हुन्छ, महिला होस् वा पुरुष होस् । आन्दोलनकारीले जनताको दुःख जानेको हुन्छ । उनी मुद्दा र लक्ष्यमा प्रष्ट हुन्छन् । त्यसकारण तमलोपाले नेतृत्वमा आन्दोलनकारी हुनुपर्छ भन्ने जोड दिएको हो । दुवै र हाम्रा अन्य सबै उम्मेदवार आन्दोलनकारी नै हुन् ।

संविधानबाट एउटा पद दिने प्रचण्डको कुरा षड्यन्त्र हो । कसलाई के दिने ? मेयर वा उपमेयर ? कुन आधारमा दिने ? दुवै महिला किन हुन नसक्ने ? मलाई लाग्छ, प्रचण्डजीहरू पुरुषलाई मेयर/अध्यक्ष दिएर महिलालाई उपमेयर/उपाध्यक्षमा राख्न खोज्नु भएको हो । यो पुरुष प्रधानताको मानसिकता हो ।

३. मधेशमा मधेशी राजनीतिको स्खलन देखा परिरहेको छ । अर्कोतिर गठबन्धन राजनीतिले कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि विचलित र अन्योलमा छन् । मधेशी राजनीतिको स्खलनको कारण मधेशका नेताहरू नै हुन्?

एकदम सही कुरा हो । मधेशको राजनीतिमा स्खलन देखा परिरहेको छ । आन्दोलन हुन्छ, सहादत र बलिदान हुन्छ, आन्दोलनकारी रगत बगाउँछन्, चुनावमा लहर आउँछ तर त्यसबाट प्राप्त शक्ति र सिटलाई झोलामा कसेर कोही देउवा र प्रचण्डजीलाई त कोही ओलीलाई बुझाउन जान्छन् र बदलामा उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न चाहन्छन् । सारा शक्ति त्यही ध्वस्त हुन्छ ।

एमालेका नेताहरूले मधेशीलाई आँप, माखेँ र काले भनेर अपमानित गरे । भर्खरै केशव स्थापितको पनि मुख छुटेको छ । अर्कोतिर ‘एमाले हुँ’ भनेर होच्याउँदै मधेशमा आएँ भनेर प्रचार भइरहेको छ । प्रचण्ड र ओलीजीको कित्तामा लाग्नेहरू दोषी हुन् । जनताले बुझिरहेको छ । अब आन्दोलनकारीहरूकै नेतृत्वमा पार्टी बनाउनुको विकल्प छैन । तमलोपा स्खलनलाई रोकेर ऊर्जामा परिणत गर्न चाहन्छ ।

४.अब प्रसंग बदलौँ । जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्ने परम्परा छ भनिन्छ । तपाईं पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर नै जित्नु भएको थियो, यसपालि के त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? 

जनकपुरधाम जहिले पनि विचारको पक्षमा उभिने गरेको छ । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले स्पष्ट विचार राख्न सक्नुभएको छैन । पदको लोभ मात्र देखा परिरहेको छ । त्यसकारण यसको सम्भावना मलाई देखा पर्दैन । राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा छ । हामीले मजबुद विकल्प दिएका छौं । हेर्दै जाऔं के हुन्छ ।

५. जनकपुरमा सडक विस्तार आदिको निमित्त घर, पसल तोडफोड गर्दा मुआब्जा दिइएन । आगामी दिनहरूमा यस्तै अन्यायको निरन्तरता त हुँदैन ?

सम्पत्तिको अधिकार व्यक्तिको मौलिक हक हो । यस वापत उसले राज्यलाई कर, तिरो दिइरहेको हुन्छ । नेपालका अन्य शहरहरूमा मुआब्जा दिइयो । यहाँ दिइएन । जनकपुरको निमित्त यस्तो व्यवस्था थिएन रे ? राष्ट्रियसभाको सदस्य हुँदा मैले संसदमा दुईपटक जोडदार रूपमा यो मुद्दा उठाएको थिएँ । रघुवीर महासेठ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । आश्वासन दिनुभयो तर एमालेका नेताहरूले त्यसलाई आगाडि बढाएनन् ।
सहरमा सडक, पार्किङ, अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, शौचालय आदिको निमित्त योजना बनाइँदा जग्गा चाहिन्छ, तर त्यसको न्यायपूर्ण मुआब्जा दिनै पर्दछ । मुआब्जाको रकम जनताको करबाट नै आउने हो । व्यक्तिगत गोजीबाट होइन । तर पदीय जिम्मेवारी बोकेकाहरूले व्यक्तिगत जस्तो ठाने ।

जनकपुरको एउटा समस्या गुठी पनि हो । यहाँका सडकहरू निकै चौडा थिए । सार्वजनिक खाली जग्गाहरू पनि पर्याप्त थियो । गुठीले सबै गुठीको भन्यो र सेटिङमा अतिक्रमण गराउँदै गयो जसले गर्दा कुनै सार्वजनिक जग्गा देखापरिरहेको छैन ।

६. तपाईं मेयर हुँदा चाहिँ के गर्नु भयो ?

३० वर्ष पहिलेको कुरा हो । केही प्रयास गरेको थिएँ । सार्वजनिक जग्गाहरूलाई अतिक्रमणमुक्त गर्ने प्रयास भयो । मत्स्यपालन अगाडिको, कभर्ड हलको जग्गा अतिक्रमण गर्नबाट रोक्ने काम भयो । समसान, सिनो फाल्ने जग्गाहरू घेरबार गरियो । पोखरीहरू नियन्त्रणमा लिएर सरसफाइ र रामसागर लगायतकाको जीर्णोद्धार गरियो । तर, त्यसपछि यस्ता कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउन सकेन । गुठीले फेरि पुरानो ढर्रामा ल्यायो । यहाँको मठ–मन्दिरलगायतलाई गुठीको कब्जाबाट मुक्त गराएर पुनः सामाजिक गुठीहरूमा परिणत गरिनु आवश्यक छ । यो अधिकार प्रदेशलाई संविधानले दिएको छ । गुठीसम्बन्धी कानुनहरू रुपैयाँ उठाउन मात्र बनाइएका छन् जसले सेटिङमा अतिक्रमण र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छन् ।