निर्वाचन आयोगले तोकेको रकमको तीनदेखि चार गुनासम्म बढी रकम प्रचारप्रसारमा खर्च हुने भनाइ उम्मेदवारहरुको रहेको छ । तर उनीहरुले निर्वाचन सकिएपछि बुझाउने रिपोर्टमा भने आयोगले तोकेको रकमभन्दा पनि कम खर्च भएको विवरण पेस गर्छन् । आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिदिने गर्छ । तर, उम्मेदवारहरु अनौपचारिक कुराकानीमा उक्त रकमले प्रचारप्रसार गर्न नपुग्ने बताउँछन् । 

केही दिनअघि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । उक्त निर्वाचनमा आयोगले एकजना उम्मेदवारलाई २५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । निर्वाचनपछि कोइरालाले आयोगमा बुझाएको रिपोर्टमा आफूले निर्वाचनमा २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेका थिए । 

कोइरालाको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगले हालै स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने काम समेत गर्यो । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेलाई पनि आयोगले खर्च तोकिदिएको छ । 

आयोगका अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । 

यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले २ लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च पाउनेछन् । 

आयोगको तथ्यांकअनुसार वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा देशभर १ लाख ४५ हजार ८४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । यी उम्मेदवारले आयोगले तोकेको रकम मात्र प्रचारप्रसारमा खर्च गरे भने पनि यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको २९ अर्ब २२ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । 

अनौपचारिक कुराकानीमा उम्मेदवारले दाबी गरेझैँ निर्वाचनमा आयोगले तोकेको रकमभन्दा तीनदेखि चार गुना बढी रकम खर्च हुने कुरालाई आधार बनाउने हो भने आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको मात्र साढे ८७ अर्ब देखि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखिन्छ ।  

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाको प्रमुखमा १६१ र उपप्रमुखमा ८३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगले तोकेको रकम मात्र खर्च गरे भने निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेले १२ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपप्रमुखका उम्मेदवारको ६ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।  

महानगरपालिकको वडा अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा ३ हजार ९९५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आयोगले तोकेको रकम मात्र उनीहरुले लगाए भने पनि निर्वाचनमा उनीहरुको १ अर्ब १९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । 

यसपटक उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा १८१, उपप्रमुखमा ११० र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा ५ हजार ८१८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगले तोकेको रकम मात्र उनीहरुले प्रचारप्रसार लगाए प्रमुखका उम्मेदवारको ९ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखका उम्मेदवारको ६ करोड ५ लाख रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारको १ अर्ब ४५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । 

यस्तै, स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखमा २ हजार ९४७, उपप्रमुखमा १ हजार ७९१, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा ६७ हजार ५७० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगले तोकेको रकम मात्र खर्च गरे भने पनि यसपटकको निर्वाचनमा नगरपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेदवारले १ अर्ब ३२ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ८० करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेदवारले १३ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् । 

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ३ हजार ९५, उपाध्यक्षमा २ हजार १७२ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा ५८ हजार २७७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उनीहरुले आयोगले तोकेका रकम मात्र खर्च गरे भने अध्यक्षका उम्मेदवारले १ अर्ब ८ करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ७६ करोड २ लाख रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले ८ अर्ब ७४ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । 

प्रायः उम्मेदवार कुनै पनि पेसा वा व्यवसायमा संलग्न देखिँदैनन् । तर, उनीहरूले  खर्च  गर्ने अर्बाैं रूपैयाँकाे स्राेतबारे कसैले चासाे राखेकाे पाइँदैन । उम्मेदवारलाई यसबारे प्रश्न गर्दा सकेसम्म उनीहरू तर्किन्छन् । उत्तरै दिनुपरे पनि अपुष्ट उत्तर दिने गर्छन् । साथीभाइकाे सहयाेगबाट खर्च गरेकाे उनीहरूकाे रेडिमेड उत्तर हुने गर्छ । त्यति धेरै खर्च गरेर जितेकाे उम्मेदवारले साे खर्च उठाउनका लागि राज्यस्राेतकै दाेहन गर्ने सम्भावना अधिक रहन्छ । अनि मुलुकमा हुने गरेकाे भ्रष्टाचारकाे जराे खाेज्न कहाँ जानुपर्ला र !