राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने शासकीय स्वरूप देखिन थालेको बताएका छन ।

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् ।

श्रीलंकामा शासकले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या बढेको भन्दै वाग्लेले नेपालमा पनि त्यस्तै प्रवृति हाबी हुने गरेको बताए । उनले समस्यालाई सिर्जनात्मक रुपमा समाधान गर्न सकिने तर्क पनि गरे ।

‘श्रीलंकाको जस्तो नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदै होइन । तर, जुन शासकीय पाटाका छिटाहरू छन् । कुशासनका हाम्रा नीतिगत कच्चा पनका कुराहरू मिल्दा रहेछन्' उनले भने, 'हामीले यसलाई हाउगुजी पनि नदेखाउ । तर यो समस्यालाई सिर्जनात्मक रुपमा च्यानल गर्न सकियो भने थाती राखिएका संरचनागत सुधारका एजेन्डालाई अलिकति पुस दिन मिल्छ कि भन्ने हो ।'

उनले श्रीलंकाको प्रशंगमा तिर्न नसक्ने ऋण र पूर्ण नसक्ने शोधनान्तर घाटा समस्या भएको बताए । उनले नेपालमा भने त्यस्तो समस्या नभएको उल्लेख गरे ।

'अतिरन्जनाबाट बच्ने र अहिलेको पास्ट प्याडमिक, अहिलको रुस र युक्रेनको युद्ध सबैबाट बाहिर आउँदै गर्दा रिफम एजेन्डालाई नज गर्ने किसिमले प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । श्रीलंकाको प्रसंगमा तिर्न नसक्ने ऋण र पूर्ण नसक्ने शोधनान्तर घाटा समस्या हो । हाम्रोमा यस्तो समस्या छैन,' उनले भने ।

वाग्लेले श्रीलंकामा जथाभावी रूपमा कर चलाउँदा समस्या भएको बताउँदै कर नीति चलाउँदा सजग हुन सुझाए । 'नेपालको जिडिपी ४४८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ डलरभन्दा ४० अर्ब डलर जति हाम्रो जिडिपी ३ करोडजति हाम्रो जनसंख्या प्रतिव्यक्ति आय १३ सयको हाराहारीमा छौं । श्रीलंका सोझो हिसाबले ८० अर्ब डलर अर्थतन्त्र हाम्रोभन्दा डबल जनसंख्या कम २२ बिलियन मात्रै हुन् । प्रतिव्यक्ति आय ३८ सयदेखि ४ हजार  छ । हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० बिलियनको हाराहारीमा छ । ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने उनीहरूको १ बिलियन भनिन्छ तर प्रयोग गर्न मिल्ने ५ विलियन मात्रै बेसिकल्लि टाल्टपल्टिएको अवस्था उनीहरू छन् । बाहिरबाट आयात गर्ने क्षमता शून्य रहेको छ । श्रीलंकाको जस्तै नेपालमा पनि हतारमा निर्णय गर्ने गरिएको छ’ उनले भने ।