निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक भएकोले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ जारी गरेको छ ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारका हकमा १६ वैशाखदेखि आचारसंहिता लागू भइसकेको छ ।

आचारसंहितामा कुनै पनि उम्मेदवारले संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न/गराउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।

तर, जनकपुरधाममा भने विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेको पाइएको छ  । आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि यहाँका प्रायः सबै उम्मेदवारले गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को बुँदा नम्बर ६ को खण्ड ७१ को (झ) मा आयोगको निर्वाचन शिक्षामूलक सूचना सामग्री टाँस्न तथा प्रयोग गर्नबाहेक उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको कुनै पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारका सामग्री राख्न, टाँस्न वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सोही खण्डको (ञ) नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुनेसमेत उल्लेख छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको बुँदा १२ को (ढ)मा कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालयबाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेकस र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ ।

तर, उम्मेदवारले भने यी र यस्ता विभिन्न नियम कानुनको कुनै ख्यालै नगरी अव्यवस्थित रूपले प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । जनकपुरधामका अधिकांश उम्मेदवारले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पनि कुरूप बनाएका छन् ।

रेल्वे स्टेशनस्थित पर्खालमा विभिन्न दलका उम्मेदवारको अव्यवस्थित रूपले प्रचार सामग्री टाँसिएका छन् । रेल्वे स्टेशनको मुख्यद्वारमै रहेको पर्खाल निर्वाचन सामग्रीले भरिएको छ । त्यस्तै, हिन्दुको आस्थाको केन्द्र जानकी मन्दिरका पर्खालहरू पनि प्रचारप्रसार सामग्रीले कुरूप बनेका छन् ।

उम्मेदवारको खर्च गर्नसक्ने सीमाको छैन् कुनै सीमा

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको छ ।

त्यस्तै, उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने छन् । नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाख ५० हजार, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने छन् ।

नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी आचारसंहिता जारी गरिएको छ । तर, आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाभन्दा बाहिर गई यहाँका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा अनाधिकृत रूपले लाखौं रकम खर्च गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

जनकपुरधाम–७ बस्ने सुभाष कर्णले उम्मेदवारले आज व्यापक रूपमा गरिरहेको चुनावी खर्च भोलिका लागि उनीहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको संकेत रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले भने, ‘उम्मेदवारले अहिले जुन रूपमा खर्च गरिरहेका छन्, त्यसले पक्कै पनि भोलिको दिनमा उनीहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको संकेत हो । स्थानीय मतदाताले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ ।’

प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग

त्यस्तै, १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न/गराउन नहुने निर्वाचन आचारसंहितामा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, ठीक त्यसको विपरीतका गतिविधि व्यापक रूपमा भइरहेका छन् । प्रायः हरेका दलका उम्मेदवारले आ–आफ्नो प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई नै बढी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

उम्मेदवारी दर्ता गरिएको दिनदेखि नै उम्मेदवारले बालबालिकाको प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहित सबै पार्टीको चुनाव चिह्न अंकित पोशाक लगाएर हिँडेका कार्यकर्ता पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिएका छन् ।

उम्मेदवारले आचारसंहिताविपरीत आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेको पाइएको छ । उम्मेदवारले बालबालिकालाई पर्चा वितरणदेखि भित्तामा पोस्टर टाँस्नसमेत प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्म आ–आफ्नो दलको प्रचारप्रसारमा

मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा दलविशेषको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

मन्त्रीहरूले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा असर पार्नेगरी आचारसंहिता विपरीतको निर्णय वा गतिविधि गरेमा जरिवाना गरिनेछ । साथै उम्मेदवारी खारेजसमेत गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

यसैगरी लगातार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निर्वाचनमा कुनै पार्टीविशेषका लागि प्रत्यक्ष मत माग्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि मानिन्छ । तर, मधेस प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्रीदेखि सांसद र सरकारी कर्मचारीसमेतले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाइरहेका छन् ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार राजेशमान सिंहको पक्षमा खुलेरै लागेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउत प्रायः हरेका दिन सिंहको प्रचारप्रसारमा लागेको देखिन्छ । उनी खुलेरै सिंहको पक्षमा मत मागिरहेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसद पनि आ–आफ्नो दलका उम्मेदवारको पक्षमा खुलेरै मत मागिरहेका छन् । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले आफ्नो फेसबुक पेजमा जसपाको लोगोलाई नै प्रोफाइल तस्बिर बनाएका छन् भने जसपाको पक्षमा खुलेरै मत मागिरहेका छन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा ‘छातामा मतदान गरौँ’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै मत मागिरहेका छन् ।

मधेस प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेकाको पक्षमा खुलेरै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।

नेता कार्यकर्तासँगै उनी आफैँ बजारदेखि गाउँसम्म घर–घरमा पुगेर पार्टीका उम्मेदवारका लागि मत मागिरहेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यद्वय मञ्जु यादव र परमेश्‍वर साहले पनि आ–आफ्नो दलका उम्मेदवारका पक्षमा मत मागिरहेकी छन् । उम्मेदवारको मत माग्न प्रदेशसभा सदस्य यादवको फेसबुक नै भरिएको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादव पनि जसपाका उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्नुका साथै निर्वाचन केन्द्रीत गतिविधिमा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार लालकिशोर साहको चुनावी प्रचारप्रसारमा मुख्यमन्त्री राउतका स्वकीय सचिव यादव खुलेरै लागेका छन् । साहको प्रायः हरेक चुनावी गतिविधिमा उनी सरकारी सवारी साधनसहित प्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छन् ।

उता, धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका इन्जिनियर सञ्जय यादवले पनि सोही नगरपालिकामा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका उदय कुमार बरबरिया यादवको पक्षमा खुलेरै सामाजिक सञ्जालमा मत मागेको देखिएको छ । उनले आफ्नो फेसबुकको स्टोरीमा बरबरियाको पक्षमा मत मागेका हुन् ।

नियमनकारी निकायका पदाधिकारी नै प्रचारप्रसारमा

मधेस प्रदेश सरकारले स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न मिडिया काउन्सिलको परिकल्पना गरेको छ । काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा परम्परागत पत्रिका प्रकाशनका अतिरिक्त विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता पनि समेटिएका छन् ।

कुनै सञ्चारमाध्यम वा सञ्चारकर्मीले पत्रकार आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि गरे त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने काम मिडिया काउन्सिलको हो । तर, यस प्रदेशमा भने काउन्सिलकै एक सदस्य कुनै एक दलको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।

मिडिया काउन्सिल मधेस प्रदेशका सदस्य बन्दना झाले आफ्नो फेसबुकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–८ का उम्मेदवारले मत मागिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै ‘जनताका अपार समर्थनका साथ जसपा नेपालको घरदैलो अभियान तीब्र गतिमा अगाडि बढ्दै’ भनेर लेखेकी छन् ।

उम्मेदवार, राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन वा कुनै व्यक्तिले सरकार, सार्वजनिक संस्था वा स्थानीय निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोगमा पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।