सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजिपी) नियुक्ति मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै १७ जेठमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजिपीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी नियुक्त गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गत आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एआईजी पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । हिजो र आज गरी दुई दिन बहस चलेको थियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।