शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मंगलबार मध्यरातदेखि मौन अवधि जारी छ । निर्वाचन आयोगले मतदान नसकिएसम्म मौन अवधि कायम रहने जनाएको छ ।

मौन अवधिभर दल, तिनका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, संघ संगठन लगायतले राजनीतिक प्रचार, भेला/गोष्ठी आयोजना गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको आचरण निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिका विपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि १ लाख रुपैयाँ जरिमानासम्मको कारबाही गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगलाई अधिकार छ । 

तर, जनकपुरधाममा भने मौन अवधिमै उम्मेदवार र उनका समर्थकहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत खुलेरै मत मागिरहेका छन् । नगरप्रमुख पदका एक उम्मेदवार तथा तिनका समर्थकहरूले मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको पाइएको हो । 

जबकि निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न नपाइने, कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न नपाइने, मतदान स्थलको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै सूचना वा प्रचारप्रसार सामग्री पोष्ट सेयर गर्न वा गराउन पाइँदैन ।

त्यस्तै, मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म मादकपदार्थको बिक्रीवितरण र सेवन गर्न नपाइने, कसैले पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको चिन्ह अंकित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला, मास्कजस्ता सांकेतिक सामग्री प्रयोग गर्न, बिक्रीवितरण गर्न र प्रदर्शन गर्न नपाइनेलगायतका कामहरु मौन अवधिमा आचारसंहिता विपरीतको गतिविधि मानिन्छ । 

तर, जनकपुरधामसहित यस आसपासका अधिकांश नगरप्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षका उम्मेदवार तथा उनका समर्थकहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आ–आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन् । फेसबुकमा मत माग्नेहरूमा उम्मेदवार स्वयंदेखि केही कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीसम्म छन् । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरू लालकिशोर साह, बलराम महतो, जानकीराम साह, मनोज चौधरी, मनोज साह, बिभा ठाकुरलगायतका उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो फेसबुक पेजलाई स्पोन्सर गरेर मौन अवधिमा पनि मत माग्नुका साथै प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । 

यस सम्बन्धमा धनुषाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलले निर्वाचन आयोग सामाजिक सञ्जालको सुक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको बताए । उनले मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्न/गराउनु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको गतिविधि रहेको स्वीकार गर्दै यस्ता कार्य गर्ने/गराउनेहरूमाथि कारबाही गरिने बताए । 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा १ मा ‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमन’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसैलाई टेकेर आयोगले ‘मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने आचरण’ शीर्षकमा १८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । ऐनको उपदफा ३ मा ‘आयोगले दिएको आदेशबमोजिम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।