राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेत रहँदै कसको दबावमा नपरी मत हाल्न मतदातालाई अनुरोध गरेको छ । बिहीबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले कसैको प्रभावमा नपरि निर्भिकताका साथ आफूले उपर्युक्त ठानेको जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्न अपिल गरेको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गरे । उनले निर्वाचन आयोगबाट जारी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न/गराउन, दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, अशक्त र किरियापुत्रीलाई मतदान केन्द्रमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरे ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित, स्वतन्त्र, निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गराई व्यक्तिका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको पूर्ण सम्मान र संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरोकारवालाहरुसँग अनुरोध गर्दछ । निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न/गराउन,दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बिरामी, अशक्त र किरियापुत्रीलाई मतदान केन्द्रमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न आयोग निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना अधिकारको बारेमा सचेत रहँदै कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी निर्भिकताका साथ आफ्नै उपयुक्त ठानेको सक्षम जनप्रतिनिधि छनोट गर्न पनि मतदाताहरूलाई अनुरोध गर्दछु’ उनले भने ।

त्यस्तै, आयोगका कामु सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको पूर्व अनुगमनबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला र दलितको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्यून रहेको पाइएको बताए । उनले मौन अवधिको समयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले नै आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएको बताए । 

उनका अनुसार अशक्त, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि मतदान स्थलसम्म पुग्न कुनै प्रकारको व्यवस्था नभएको, मतदातासम्बन्धी वर्गीकृत तथ्यांकको अभावमा महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु कतिले मतदान गर्दैछन् भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको, मतदान गर्ने केन्द्रहरु पायक स्थानमा नहुँदा मतदाताहरू ८ देखि १० घण्टासम्म हिँडेर मतदानमा सहभागी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको, केही दलहरुले बालबालिकाको प्रयोग, भोजभतेर, सामाजिक सञ्जाल तथा सभामा एक अर्को राजनीतिक दलप्रति गालीगलौज, आचारसंहिता विपरीतका प्रचारप्रसार सामग्रीको प्रयोगमा गरेको छ । 

त्यस्तै, मतदाता शिक्षा अभावका कारण उम्मेदवार नै मतदान गर्ने तरिकासँग परिचित नरहेको छ, पहाडी जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सुत्केरी महिलाका लागि सहजता हुने व्यवस्था नगरेको, फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम छुट्न जाने महिलाहरुको संख्या धेरै रहेको, सभा सम्मेलनमा स्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गरेको नपाइएको, विशेष तोकिएको पदमा बाहेक महिलाको उम्मेदवारी विशेष गरेर वडा अध्यक्षमा न्यून रहेको, कतिपय जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पर्याप्त नभएको, निर्वाचन तयारी समय कम भएको तथा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई चाप बढेको पनि उनले बताए । 

उनले अधिकांश जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरु निर्वाचनमा खटाइएको, केही स्थानमा सबै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा सिफारिस प्राप्तिमा कठिनाइ भएको पनि बताए । उनले गोरखा लगायत भौगोलिक रुपमा दुर्गम ठाउँमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई साधन श्रोतको अभावमा समयमै मतदान स्थलमा पुग्न नसक्दा तयारी समयमै हुन नसकेको पनि बताए । 

उनले पूर्व अनुगमनमा अधिकांश जिल्लामा राजनीतिक दलहरुबीच सद्भाव देखिए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरुबीच झडप, सवारी साधनमा आक्रमण तथा आगजनी, चुनावी प्रचारप्रसारमा अवरोध देखिएको, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी बमोजिमको बजेट नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको, आचारसंहिता विपरित काम गर्नेलाई पर्याप्त कारबाही नभएको, हुम्लामा जिल्ला अस्पतालका ल्याबका कर्मचारीलाई समेत निर्वाचनमा खटाइएको र सो कारण स्वास्थ्य सेवामा अवरोध पुगेको, हुम्लाको ताँजाकोटा गाउँपालिका-३ मासपुरमा ४९ जना मतदाता रहेका र ती मतदाताहरू करिव ८ देखि ९ घण्टासम्म हिँडेर मात्र मतदानस्थलमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको, साथै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाहरु मतदानस्थलमा पुग्न सहज पहुँच नभएको पनि बताए । 

कामु सचिव खरेलले रुपन्देही र सिन्धुली जिल्लामा सूचना नै प्रकाशित गरेर स्वास्थ्य चौकीहरु बन्द गरेको पाइएको पनि बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुबीचको सद्भाव, सबैजसो मत गणनास्थलमा सिसी क्यामेरा जडान, विगतको तुलनामा प्रचारप्रसारको शैलीमा परिवर्तन, पर्चा, पम्प्लेटको कम प्रयोग, हिंसात्मक घटनामा कमी, सरोकारवाला पक्षहरुबीचमा आवश्यक समन्वय पाइनु राम्रो पक्ष रहेको उल्लेख गरे । 

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भोलि (शुक्रबार) ५५ वटा टिमले अनुगमन गर्नेछ । आजका दिनसम्म ४५ वटा टोलीले अनुगमन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले कतिपय जिल्लामा पर्याप्त मतदान सामग्री नभएको र पानी पर्नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर पालको व्यवस्था नगर्नुले मतपत्र भिज्ने सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।