राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा बोल्दै संशोधन कर्ता डा. विमला राई पौड्यालले सैद्धान्तिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम धेरै लामो भएको बताइन् ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममा बाटो चौडा बनाउनेदेखि लिएर एयरपोर्ट बनाउने जस्ता साना कुरा जोड्न आवश्यक नरहेको बताइन् । उनले सरकारले ल्याउने नीति लामो हुँदै गएको सच्याउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

संशोधनकर्ता पौड्यालले सरकारले एकातिर दोहोरिने प्रवृतिका संघसंस्थाहरुलाई खर्च कटाउनको लागि भए पनि हटाइनेछ भन्ने र अर्कोतिर बुँदा १२३ को दोस्रो खण्डमा सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ भन्ने कुरा गरेर नीति तथा कार्यक्रममा दोधारे चरित्र देखाएको आरोप लगाइन् ।

उनले करिव ४ वर्षअघि नै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेशबाट राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान परिषद् गठन भएको र एक वर्षअघि नै प्रतिनिधि सभामा त्यो विधेयक पठाइसकेपछि पनि सरकारले अर्को प्रयोगशाला निर्माण गर्छु भन्नु लज्जाको कुरा भएको बताइन ।

उनले २०७५ सालमा नै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन भइसकेकोले त्यसलाई काट्ने गरेर योजना ल्याएको बताइन् । संशोधनकर्ता पौड्यालले रासायनिक मललाई दिने सेवा सुविधा कटौती गरेर प्राङ्गरिक मललाई त्यो सेवा सुविधा दिनुपर्नै सुनाइन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीहरु बजारीकरण गर्न नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिनुपर्ने बताए । उनले सबै पालिकाले कृषिका उत्पादनको सही मूल्य निर्धारण गरेर सप्लाई गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई छुन नसकेको गुनासो गरिन् । उनले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हामीले गाउँमा सुन्ने गरेको न हाँसको चाल, न बकुल्लाको चाल भएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्यवृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रमले मार्गप्रशस्त गरेको बताइन् । उनले बालुवाटार छानबिन प्रकरणबारे छानबिन कार्यलाई अघि बढाउन पनि माग गरिन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य तारामान सुनारले नीति तथा कार्यक्रम सपना बाँड्ने नारामा केन्द्रित नरहेकोले विपक्षीलाई तीतो लागेको बताए । ‘यो नीति तथा कार्यक्रम सपना बाँड्ने नारामा केन्द्रित छैन त्यसैले तीतो लाग्न सक्छ । यो तीतो औषधि जस्तो भएको छ । तर पनि यो नीति तथा कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक छ’ उनले भने ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी साह गरिमाले माजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लिइनुपर्ने तीन खम्बे अर्थनीति सार्वजनिक, सहकारी र निजीमध्ये सरकारले निजी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार्ने नभइ बेच्ने नीति ल्याइएको आरोप लगाए । उनले सबै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदै जाने हो भने १० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र सिमित व्यक्तिको हातमा जाने दाबी गरे ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले कृषि लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान टाठाबाठाको हातमा मात्रै सीमित रहेको गुनसो गरे ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्योलग्रस्त रहेको बताए । उनले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुहिरोको कागको संज्ञा दिँदै निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकोले अर्थतन्त्र गम्भीरतातर्फ गएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक नीतिको स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकार निजगढ विमानस्थल बनाउनबाट भागिरहेको आरोपसमेत लगाए ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले सरकरले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई  आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे । उनले पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समेतले यो नीति र कार्यक्रमलाई स्वागत गरेको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य देवले आजको आवश्यकता भनेको आफ्नो खुट्टामा नेपालको अर्थनीति कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने रहेको बताए । उनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरु नेपालमा खडा गर्न नसकेसम्म र कृषिलाई फोकस गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी काम नगरेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने दाबी गरे ।