आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/०८० मा कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन्छ । यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षको रूपमा लिएको छ ।

कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले भने, ‘प्रदेशको सन्तुलित विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षलाई अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षको रुपमा लिइने छ ।’ प्रदेश सरकारले कर्णालीका सबै स्थानीय तहलाई अधुरा आयोजनाको विवरण उपलब्ध गराउनसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्र पठाउँदै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानतर्फ हस्तान्तरण भई सञ्चालनमा रहेका तर विनियोजन बजेट अपुग भई अधुरा रहेका आयोजनाको अवस्था र सोको कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अनुमानित लागतसहितको विवरण उपलब्ध गराउन आह्वान गरिसकेको हो । 

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा लिएको छ ।

बजेट प्रणालीमा विनियोजन कुशलता, मागमा आधारित उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जन तथा सुशासन, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार सञ्जालीकरणलाई प्राथमिकता दिई दिगो विकासका लक्ष्यसँग जोड्ने आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त रहेको मन्त्री विष्टले जनाए ।

मन्त्री विष्टले सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न प्रयाप्त रकम विनियोजन गरिने बताएका छन् ।

यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट ‘सिलिङ’मा २५ प्रतिशत कम गरेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरूमा पठाइएको सिलिङमा गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले कटौती गरी कुल २८ अर्बको बजेट सिलिङ मन्त्रालयहरूमा पठाइएको छ ।

आव २०७९–०८० का लागि मन्त्रालयले योजना छनौटमा अधुरा योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत बताइएको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका तथा अपूरा रहेका योजना प्राथमिकतामा राखिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव लवकुमार अधिकारीले बताए ।

बजेट सिलिङमा २५ प्रतिशतले कटौती भएर २८ अर्बको गए पनि योजना छनोटका रूपमा यसमा फेरबदल हुनसक्ने उपसचिव अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले २८ अर्बको सिलिङ पठाएका छौँ । यसमा तलमाथि हुनसक्छ ।’