सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट ल्याउँदैछ । हरेक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । जसअनुसार आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइन लागिएको हो । आइतबार दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्नेछन् । 

बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक पनि पेस गर्ने कार्यसूची छ । योजना आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा निर्धारण गरिदिएको थियो ।  

सामान्यतया सरकारले विगतमा गरेको कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको अध्ययन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशासहितको आय/व्ययको अनुमानित योजनालाई बजेट भनेर बुझिन्छ । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । आगामी वर्षमा के गर्ने, कुनकुन क्षेत्रमा गर्ने र कसरी गर्ने आदि विषयमा आम्दानी र खर्चसहितको विस्तृत विवरण बजेटमा समावेश गरिएको हुन्छ । तर, आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संवैधानिक तथा राजनीतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आय-व्ययको कुराहरू पनि उल्लेख हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचिहरू र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्छ ।

सरकार, राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले विकास निमार्णका कुराहरू जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् । ती कुराहरू संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यामबाट अन्तिम रूप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ । बजेट सर्वसाधारण, उद्योग व्यवसायी, राजनीतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो । 

बजेटमा मूलतः आय र व्यय गरी दुईवटा पाटा हुन्छन् । हरेक वर्षमा सरकारले उठाएको कर तथा अन्य राजस्व, गत वर्षको नगद मौज्दात रकम, सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल आदि सरकारको आम्दानी हो । 

साथै, स्वदेशी तथा विदेशी दाताले दिने ऋण वा अनुदानलाई समेत आय नै भनिन्छ । त्यसैगरी सरकारले दिने कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवासुविधाको खर्च, निर्माण कार्यमा गरिने खर्चलगायत अन्य थुप्रै त्यस्ता खर्चलाई व्यय भनिन्छ । व्ययका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन् । चालु, पुँजीगत, वित्तीय इत्यादि । 

इतिहास 

सन् १७३३ मा बेलायतका अर्थमन्त्री रोबर्ट वालपोलले संसद समक्ष आम्दानी र खर्चसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरी सरकारी कोषबाट गरिने सबै प्रकारका खर्चहरूमा संसदको स्वीकृतिको सर्वोच्चतालाई अंगिकार गर्नुपर्ने व्यवस्थाको थालनी गरेपछि बजेटको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो । बेलायतको त्यही संसदीय सुप्रिमेसीको बजेट प्रणालीलाई फ्रान्स लगायतका युरोपियन देशहरूले निरन्तरता दिँदै गए ।

अमेरिकामा भने २० औँ शताब्दीदेखि मात्र बजेट व्यवस्था अपनाउन थालिएको हो । भारतले सन् १९४८ देखि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आधारित बजेट व्यवस्थाको थालनी गरेको हो । नेपालमा आधुनिक बजेट व्यवस्थाको थालनी वि.सं २००८ माघ १ देखि भएको हो भन्ने तर्क डा. निलमकुमार शर्मा, बाल गोविन्द लगायतले गरेका छन् ।

बजेटको महत्त्व  

देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न, पूर्वाधारको विकास गर्न, कृषि क्षेत्रको विकास गर्न, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि गर्न, रोजगारको सिर्जना गर्न, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न, सरकारले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा देश, काल, परिस्थिति र समयमा निर्भर गर्दछ । यतिखेरको समय विपद र महामारीको समय हो त्यसैले सरकार संवेदनशील बनेर खर्चका शीर्षक छनोट गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

बजेट निर्माणको तयारी 

नेपालमा कात्तिकबाट नै बजेट निमार्णको तयारी सुरु हुन्छ । जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति, स्थानीय तहका लागि स्थानीय निकायको सहभागिता हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नै ठाउँबाट काम गर्छ ।

विज्ञहरू, योजनाकारहरू, मिडियाहरूले समेत विभिन्न कुराहरूलाई उजागर गरेर बजेट निर्माणमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हरेक संघसंस्था तथा निकायहरू बजेट निर्माणमा लागिरहेका हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरूले बजेटसम्बन्धी मोडलहरू दिएका हुन्छन्, त्यसलाई नमुना बजेट भनिन्छ । बजेटको सबै ठूलाठूला किताबहरू जनताहरूले बुझ्दैनन् । त्यसकारण राज्यले त्यसलाई नागरिक बजेट भनेर सरल तरिकाले निर्माण गर्ने काम गर्छ ।

बजेट तर्जुमाका प्रक्रिया

बजेट अर्थ राजनीति र अर्थशास्त्रको विषय हो । बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग हुन्छ । संविधानले बजेट यस्तो बन्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । संविधानले भने अनुसार आवधिक योजना बन्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरू सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय, यी विषयहरूमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुराबारे नेपालको संविधानमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । बजेट निर्माणको सवालमा नेपालमा केही कानुनहरू पनि छन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली २०६४ लगायतले बजेट निर्माणका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने गर्दछ ।

बजेटको कार्यान्वयन

सबै कुरा प्रदेश क्षेत्रले तयार गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने काम हुन्छ । बजेटको अर्को चक्रमा बजेटको कार्यान्वयन भएको छ या छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । स्वतन्त्र लेखा परीक्षकको काम महालेखापरीक्षकले गर्छ । महालेखापरीक्षकले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिवेदन निकाल्ने काम गर्छ । 

बजेटका प्रकारहरू

बजेट तीन किसिमका हुन्छन् । सन्तुलित बजेट, बचत बजेट र घाटा बजेट । सन्तुलित बजेट जहाँ आयस्रोत बराबर मात्रै खर्च गर्ने तजविज मिलाइन्छ ।

त्यस्तै बचत बजेट, जहाँ आयस्रोतभन्दा कम खर्च गर्ने बजेट अर्थात् खर्च गर्ने भनेर छुट्याइएको बजेट पनि नखर्ची बचत गर्ने हो । र, अर्को भनेको घाटा बजेट जहाँ आयस्रोतभन्दा अलि बढी खर्च गर्ने गरी बजेट बनाइन्छ । र अपुग रकम कुनै किसिमले वैकल्पिक उपाय लगाएर खोजिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अधिकांश विकासशील देशहरूले घाटा बजेट नै बनाउँदै आएका छन् ।

यसरी हुन्छ बजेट घाटा पूर्ति 

सार्वजनिक खर्चका लागि राजस्व, वैदेशिक अनुदान, साँवा फिर्ता, बेरुजु असुली जस्ता सरकारी आयका स्रोत परिचालन गरिएको हुन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्न अनुमानित सरकारी आयको तुलनामा सरकारी खर्च बढी आंकलन गरी घाटा बजेटको नीति अवलम्बन गरिएको हुन्छ । घाटा बजेटले आर्थिक वृद्धि ल्याउने अपेक्षा राखिन्छ । 

बजेट घाटा पूर्ति गर्ने केही उपाय

सरकारी खर्च कटौती

सरकारले गर्ने सार्वजनिक खर्चमा कटौती गरेर बजेट घाटा कम गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९९० मा क्यानडाको सरकारले बजेट घाटाका कारण विभिन्न विभागबाट हुने सार्वजनिक खर्च ४ वर्षसम्मका लागि २० प्रतिशत कटौती गरेको थियो ।

कस्तो सरकारी खर्च कटौती गर्ने भन्ने निर्णय विभिन्न मूल्यांकनमा निर्भर हुन्छ । सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुने उमेर बढाइयो भने निवृत्तिभरणमा लाग्ने खर्च घट्छ । तर, सरकारी खर्च कटौती गर्दा निजी क्षेत्रतर्फको लगानीमा पनि कटौती हुन्छ भने त्यस्तो खर्च कटौती हानिकारक हुन्छ ।

करमा वृद्धि

बजेट घाटा कम गर्न करको दर तथा दायरा बढाउन सकिन्छ । साथै यसले करको दर वृद्धि भयो भने माग घट्ने, त्यसपछि उत्पादन पनि घट्ने र रोजगारी तथा आय घट्ने हुन सक्छ । मागमा धेरै प्रभाव पर्दैन । तर, कस्तो प्रकारको वस्तु वा सेवामा कर वृद्धि भएको हो, त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर रहन्छ ।

आर्थिक वृद्धि

बजेट घाटा कम गर्ने सबैभन्दा राम्रो तत्त्व भनेको आर्थिक वृद्धि हो । आर्थिक वृद्धि उच्च भयो भने करको दर वृद्धि बिना नै कर राजस्व बढी असुल हुन्छ । आर्थिक वृद्धिसँगै कम्पनीहरू र व्यक्तिहरूले तिर्ने कर स्वतः बढ्छ ।

स्वदेशी-विदेशी ऋण

सरकारले बजेट घाटा भएको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतबाट ऋण लिन सक्छ । स्वदेशी ऋणका स्रोतहरूमध्ये बैंकिङ र गैर-बैंकिङ स्रोत भनेर छुट्याइन्छ । बैंकहरूबाट कर्जा लिने हो भने बैंकहरूले साख मुद्रा सिर्जना गरेर कर्जा दिन्छन् । त्यसो भएमा मुद्रा आपूर्ति बढ्छ र मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) हुन्छ । गैर-बैंकिङ संस्था र व्यक्तिहरूसँग ऋण लिने हो भने बैंकहरूको निक्षेप घट्छ र ब्याजदर बढ्छ अनि व्यवसायीले पाउने कर्जा महँगो भएर उनीहरूको नाफा घट्छ । 

विदेशी ऋणका स्रोतहरूलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ- द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एवम अन्तरराष्ट्रिय पुँजीबजार । कुनै अर्को एउटा देशसँग कर्जा लिइयो भने त्यो द्विपक्षीय विदेशी कर्जा हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता धेरै देश मिलेर बनेको संस्थाबाट कर्जा लिइयो भने त्यो बहुपक्षीय विदेशी कर्जा हो । र, निजी क्षेत्रका कर्जादाता संस्थासँग कर्जा लिइयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारबाट उठाएको कर्जा हो ।

तर, विदेशी ऋण भने त्यति सजिलोसँग पाइँदैन । त्यस्ता कर्जादाताले कडा सर्तहरूसहित कर्जा प्रदान गर्छन् । साथै विदेशी ऋणका सर्तहरू निकै विवादास्पद हुने गर्छन् र ठूलो ब्याजदरसमेत लगाइएको हुन्छ । सहुलियत कर्जा भनेर ब्याजदर थोरै देखिए पनि अन्य सर्तहरू निकै कडा हुन सक्छन् । विदेशी सहायता र कर्जाले मुद्रा आपूर्ति बढेर मुद्रास्फीति गराउँछ । 

ऋण नतिर्ने 

यदि अरु कुनै पनि उपायबाट बजेट घाटा कम गर्न सकिएन भने सरकारले सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी ऋण फ्रिज गरिदिन सक्छ, अर्थात् ऋणबापत तिनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज भुक्तानी रोकिदिन सक्छ । बजेट घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको अवस्थामा यो अन्तिम उपाय हो ।

बजेट घाटा बढ्दै गएर देश डुब्न लागेको अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय लिन सक्छ । तर, यसको निकै नकारात्मक असर भने निकट भविष्यमै पर्न जान्छ । सरकारले गरेको यस्तो निर्णयले आगामी दिनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पुनः भित्र्याउन निकै कठिन हुन्छ ।