प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कार विरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन संशोधनको विधेयक संसद्मा चाँडै प्रस्तुत गरिने बताएका छन् । 

चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आज आयोजित मूल समारोहको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले महिला हिंसाका घटनामा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने र लैंगिक समानताका लागि संविधानले दिएको समावेशी समतामूलक हकअधिकार कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने पनि बताए ।

उनले निर्मला पन्तको हत्याका दोषीलाई पक्राउ गर्न समय लागे पनि प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहेकाले एक दिन हत्यारा कानुनी नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले लैंगिक समानताका दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी मुलुक रहेको र महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्पत्तिमा स्वामित्व वृद्धिका लागि नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिएको स्पष्ट गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिलाको सार्थक सहभागिता र उपस्थितिका लागि पनि सरकार क्रियाशील रहेको अवगत गराए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले नेपाली महिलाले मताधिकार पाउनका लागि पनि अग्रज महिलाले संघर्ष गरेर अधिकार हासिल गरेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायमा भविष्यमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि लाग्नुपर्ने बताइन् ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले संविधानमा समानताको हक स्थापित भए पनि अझै आमाका नामबाट नागरिकता पाउन कठिनाइ भएकाले सहज प्रबन्धका लागि सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनले तेजाब आक्रमणकारी विरुद्धको अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न चाँडै कानुन ल्याउन पनि माग गरिन् ।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री कमला पन्त, थममाया थापा, चन्दा चौधरी, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीलगायतले शोषित, पीडित महिलाका लागि हकअधिकार व्यावहारिक रुपमा स्थापित गर्न सकेमा महिला अधिकार दिवसको सार्थकता हुने बताए ।

विसं ०६३ जेठ १६ गते तत्कालीन पुनःस्थापित संसद्ले राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चिततालगायत चारबुँदे महिला अधिकारका सवालमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको दिनलाई नेपाल सरकारले विसं ०७६ देखि राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउन थालेको हो ।