आर्थिक बोझ बढ्यो, संघीयताका सम्पूर्ण संरचना खारेज गरौँ : दुर्गा पौडेल
फरकधार / १८ जेठ, २०७९

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचना खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पुरानै अडान दोहोर्‍याएका छन् ।



सांसद पौडेलले देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय/क्षेत्रीय विग्रह पनि बढने भन्दै संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्ने बताएकी हुन् । 

'संघीयताबाट जातीय र क्षेत्रीय विग्रह बढ्नुका साथै देशमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ पनि बढ्दै गइरहेको छ । त्यसले गर्दा एकातिर देशको विकास कुण्ठित हुने गरेको छ भने अर्कातिर स्थानीय निकायहरूमा जाने बजेटहरू पनि कुण्ठित हुने गरेका छन । त्यसकारण हामीले संघीयताका सम्पूर्ण संरचनाहरू खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन चाहन्छौं,’ बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले भने । 



उनले मुलुकको राष्ट्रिय हितमाथि नै आघात पुग्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन् । 



सांसद पौडेलले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुने गरी कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि बताइन् । 

सामन्ती भू-स्वामित्व अन्त्यको कुरा नगरी बजेटमा कृषिको उत्पादन बढाउने गलत कुरा गरिएको सांसद पौडेलको भनाइ छ । 

सांसद पौडेलले दलाल पुँजीको नियन्त्रण गरेर मात्रै मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि सरकारले बजेटमा समावेश गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

  • प्रकाशित मिति : जेठ १८, २०७९ बुधबार १३:५८:६,   अन्तिम अपडेट : जेठ १८, २०७९ बुधबार १३:५८:५७

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया