वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको वडाहरूमा हेल्प डेस्क स्थापना हुनुपर्ने माग गरिएको छ । जनकपुरधाममा मित्र धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकारसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो ।

कार्यक्रममा मित्र धनुषाका कार्यक्रम संयोजक अनिरूद्ध मुखियाले देशको बजेट निर्माण हुने कूल आर्थिक स्रोत मध्ये एक तिहाई रकम वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूको खुन पसिनाबाट कमाएको रकमबाट आउने रेमिटेन्स रहेको जिकिर गरे । 

उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको रेमिटेन्सबाट नै देशको विकास निर्माणदेखि कर्मचारीको तलबसहित समग्र बजेट निर्माण हुने गरेपनि उनीहरूको पीडा सुनदिने निकाय भने स्थानीय स्तरसम्म नरहेको बताए । 

उनले भने, ‘देशैभरमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाको रूपमा धनुषा छ । तर, सही सूचना र सीप दिने सरकारको अधिकारिक निकाय नरहेकोले ठगिनेहरूको बढी संख्या पनि यसै जिल्लामा छ । त्यसैले यहाँ हरेक पालिकाको वडा-वडामा स्थानीय तहद्वारा हेल्प डेस्क स्थापना हुनुपर्छ ।’

मुखियाले रेमिटान्सको रकमबाट चल्ने पालिकाहरूमा गएर बजेटको १० प्रतिशत रकम मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने तथा उनीहरूको सीप, वित्तीय व्यवस्थापन, मनोपरामर्श र सही सूचना दिने सहयोगका लागि आफूहरूले छुटयाउन आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरिंदै आएको दुःखेसोसमेत सुनाए । 

अन्तरक्रियामा चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको गतिविधिको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । सोअन्तर्गत वैशाख मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई कागजात, काममा जाने कम्पनीबारे जानकारी, रोजगारमा जाँदा के गर्ने/नगर्ने लगायतका विषयहरूमा १६ हजार ८४५ जनालाई मनोपरामर्श दिएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै  ६५ जनालाई व्यक्तिगत मनोपरामर्श, ३०१ जनालाई समूहगत मनोपरामर्श, ३०१ जनालाई १२ वटा समूहद्वारा वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिएको छ ।

हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, शहिदनगर नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकामा सामी परियोजना सञ्चालनमा रहेकोमा आगामी दिनमा सबै पालिकामा यसको आवश्यकता रहेको परियोजनाका संयोजक मुखियाले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई तालिमको व्यवस्था, मनोपरामर्शलगायतका काम केन्द्रको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अहिलेसम्मको अवधिमा २६६ समस्या दर्ता गरेकोमा ११९ वटा समस्या समाधान गर्न सफल भएको हो । 

जसमध्ये २१ वटा शव फिर्ता, विदेशमै ५ वटा शवको अन्तिम संस्कार, ४९ जनालाई विदेशबाट उद्धार, ४४ जनालाई स्थानीय स्तरमै सहजीकरण गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाहरूलाई कुल ३ करोड ६४ लाख ७३ हजार ३५२ रुपैयाँ फिर्ता गराइएको छ ।