निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि सरकार, संसदीय समिति र दलहरूबाट भएको टिप्पणीमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । बारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै भएका टीकाटिप्पणीमाथि बारले खेद प्रकट गरेको हो ।
संसदीय समितिले अदालतले आदेश गरेको विषयमा सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको भन्दै यसलाई न्याय निरुपणमाथिको गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरिएको बारले जनाएको छ ।
‘न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ टीकाटिप्पणी हुनसक्ने भए पनि मौलिक हकको संरक्षक, संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति आदेशको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै जनविश्वास र जनआस्था नै खल्बलिने गरी भएका यस्ता प्रकारका टीकाटिप्पणीप्रति सर्वाेच्च अदालत बार खेद प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत जेठ १२ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश आएपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
