मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेट ३३ अर्ब हाराहारीको हुने अनुमान गरिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सोही आकारको बजेट ल्याउन लागेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले ११ वटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर बजेट निर्माण पनि सुरु गरिसकेको हो । सबैभन्दा बढी यसपटक पनि प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याउने भएको छ ।

किनकि अघिल्लोपटक प्रदेश सरकारले सुरु गरेका आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउँदा मात्रै पनि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट ठूलो हुनेछ । 

संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको जनाएको छ । 

यसअघि नै सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गरिसकेको छ ।
 
कृषि क्षेत्रको बढ्दो व्यापार घाटालाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बेर्ना र उन्नत पशुनश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादनलाई सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रशोधन र उद्योगहरूसँग जोड्न नमुना कार्यक्रमको सुरुवात गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता कम गर्न प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन रूपमा माटो सुधार र प्रांगारिक खेती प्रबर्द्धन गर्ने, पशुपक्षी, मत्स्यपालन र तरकारीलगायतका बाली उत्पादन प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, बाली र पशुपक्षीको बजारीकरणमा सहकारी, निजी तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । 

विज्ञहरुकै सुझाबका आधारमा बजेट निर्माण हुने नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेरै बजेट निर्माण गरिरहेको छ,’ झाले भने, ‘यो वर्षको  बजेटको प्राथमिकता भनेकै कृषि हो ।’

झाले बजेटको परिचालन लगायतको विषयमा छलफल गरेर बजेटको आकार तयार गरिएको जानकारी दिए । 

बजेटमा अति विपन्न समुदायलाई जीवन निर्वाह खर्चस्वरूप प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ दिने योजना समावेश गरिएको छ । यसका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र स्रोतको सुनिश्चिततासमेत गरिएको छ । 

यस्तै‚ प्रत्येक वडामा टोल क्लिनिक र गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा एउटा शिक्षकको व्यवस्थालगायत योजना बजेटमा समावेश गरिएको झाले जानकारी दिए । 

विगतमा अधिकांश मन्त्रालयहरुले अवण्डा रकम अत्यधिक राखेकाले विकास निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्ती भएको बताउँदै उपाध्यक्ष झाले विकास निर्माणका योजनाहरु मन्त्रालयमा पहुँचको आधारमा वितरण गरिने गरिएकाले आगामी बजेटमा त्यसलाई निरुत्साहित गरिएकोसमेत जानकारी दिए । 

प्रत्येक जिल्लामा नमूना माध्यमिक विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै दलित वर्गका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न उनीहरुको अभिवावकको खातामा केही रकम पठाउने योजनासमेत समावेश गरिएको छ । 

प्रत्येक पालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रमा एकजना एमबिबिएस डाक्टर राखेर वृद्धवृद्धाका लागि घरदैलो सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको झाले जानकारी दिए ।