सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारका कारण जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नको बिहीबार जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री भट्टले संघीय सरकारले काम गर्ने वातावरण नै नबनाइदिँदा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।
 
‘एकल अधिकार भएका क्षेत्रमा पनि संघकै कारण काम गर्न सकिएन,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘साझा अधिकार क्षेत्रमा संघले समयमै नीति निर्माण नै नगरेर अल्झाउने काम गर्यो । जस कारण हामीले सोचे अनुरूप सफलता हासिल गर्न सकेनौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले सबैभन्दा पहिला प्रदेश राजधानी तोकेर नामकरणसमेत गरेको भए पनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिएका कारण हालसम्म कुनै प्रगति हासिल गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ छ ।
 
उनले प्रदेश सरकार आएपछि कुनै काम नै नभएको भन्ने कुरा भने सत्य नभएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले सिन्को भाँचेन, सरकारको काम नै छैन भन्ने अफवाह फैलाइन थालेको छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘त्यो गलत हो, प्रदेश सरकार बनेपछि प्रदेशका कुना कन्दरासम्म सडक विस्तार भएको छ । शाखा सडक पिच भएका छन् । माविदेखि उच्च माविसम्म सबै विद्यालयका सुरक्षित भवन बनेका छन् । संघीय सरकार मात्रै भएको भए यी काम हुने थिएनन् ।’ उनले सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारको बजेट नगएको कुनै ठाउँ नै नभएको दाबीसमेत गरे । 

प्रदेश सरकार नौलो संरचना भएका कारण सुरुवाती चरणदेखिनै सबै काम गर्नुपर्ने भएका कारण पनि अपेक्षित काम हुन नसकेको उनले बताए । ‘हामीसँग नीति नियम केही थिएन,’ उनले भने, ‘प्रदेश संरचना निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्नै हामीलाई धेरै समय लाग्यो, अहिले पहिलाभन्दा धेरै सहज परिस्थिति बनेको छ । अर्को सरकारलाई अब काम गर्न धेरै सजिलो हुनेछ ।’

रुख रोपेको एक वर्षमै फल नपाइने भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले गरेका कामको प्रतिफल आउन पनि केही समय लाग्ने बताए । केही कामको परिणाम देखिन थालिसकेको र केही कामको प्रगति छिट्टै देखापर्ने उनको भनाइ छ । ‘बहुवर्षीय योजनाको काम सम्पन्न हुने चरणमा छ,’ उनले भने, ‘केही योजना सम्पन्न भइरहेका छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले केही गरेन भनेर फैलाइएको भ्रम गलत हो । हाम्रो कामको परिणाम जनताले छिट्टै देख्नेछन् ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अस्पतालमा प्रदेश सरकार आएपछि धेरै सुधार भएको मुख्यमन्त्री भट्टको दाबी छ । ‘म मुख्यमन्त्री भएको पहिलो दिन सेती हस्पिटलमा गएर हेरेको थिएँ । एउटा एक्स–रे मेसिनसमेत राम्रो थिएन,’ उनले भने, ‘हाम्रै लगानीका कारण आज सेती प्रादेशिक अस्पताल सुविधासम्पन्न भएको छ । अन्य जिल्लामा पनि सुरुवात गरेका छौं । रेफर गर्ने हस्पिटलका रूपमा सेती चिनिन्थ्यो । महाकालीमा डाक्टर टिक्दैनथे । आज अवस्था फेरिएको छ । जनताले त्यो कुरा बुझ्नुपर्दछ ।’

उनले कृषिमा पनि प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको बताए । बीउ विजनमा अहिले प्रदेश आत्मनिर्भर भएको र गाउँ–गाउँमा किसानले काम गरेर परिणाम समे राम्रो दिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । 

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आउने भन्दै प्रदेशसभा सदस्यलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ । तर, त्यो अनुसारको बजेट आउँछ कि आउँदैन भनेर धेरै जिज्ञासा आएका छन्,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘बजेट नीति कार्यक्रम अनुसार नै आउँछ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । अब कार्यान्वयनमा आशंका गर्नभन्दा पनि सोच बदलौं र सबै मिलेर अबको बजेट कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढौं ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र रहेका दार्चुला, बझाङ र बाजुराका स्थानीय तहमा खाद्यान्न ढुवानी गर्दा प्रदेश सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको र आवश्यकताअनुसार सो अनुदानलाई विस्तार गर्न सकिने बताए ।
  
मुख्यमन्त्री भट्टले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो ठाउँबाट युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरे पनि त्यसको परिणाम राम्रो नआएको भन्दै आगामी वर्ष देखि एकीकृत सीप विकास केन्द्र गठन गर्नेबारे छलफल अघि बढाइने बताए । सीप विकास तालिम दिँदा सिलाइ–कटाइ र अन्य परम्परागत कार्यक्रमभन्दा अब पृथक कार्यक्रम ल्याइनेसमेत उनले बताए । 

‘सडक कालोपत्रे गर्ने जनशक्ति भारतबाट ल्याउनुपरिरहेको छ । प्लम्बर, मेकानिकजस्ता राम्रो आम्दानी भएका क्षेत्रमा समेत बाहिरबाट जनशक्ति ल्याएर काम गराउनुपरिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘अब त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी सीपसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ, तीन सरकाले त्यसै क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी एकीकृत सीप विकास केन्द्र गठन आवश्यक देखिएको छ ।’

४ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले देखाउनलायक एउटा पनि काम गरेनः प्रमुख प्रतिपक्ष

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ४ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले देखाउनलायक एउटा पनि काम नगर्दा जनतामा जाने अवस्था नै नभएको आरोप लगाएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १०औं अधिवेशनको ९औं बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्य रतन थापाले ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले राम्रो सन्देश नदिएको बताए । ‘सरकारको गतिविधिका कारण आज जनताले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्ु, ‘उनले भने, ‘सरकार छ भनेर जनताले अनुभूति नै गरेका छैनन्, सरकारको लाचारीपनका कारण प्रतिपक्षीलाई समेत जनतामा जान समस्या हुन थालेको छ ।’ 

प्रदेशसभा सदस्य भएर प्रदेशसभामा आउँदा एक प्रकारको उत्साह भए पनि सरकारका कारण अहिले त्यो उत्साह हराएको उनले बताए । 

उनले प्रदेश सरकारका मन्त्री १ कठ्ठा चामल दिएर फोटो खिच्दै सामाजिक सञ्जालमा राख्ने काममा व्यस्त भएका भन्दै मन्त्रीको त्यसको प्रवृत्तिका कारण गरिब नागरिकको अपमान हुने गरेको बताए ।
 
उनले ५ वर्षमा प्रदेश सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण ५ काम माग्दा जवाफ दिने ठाउँ नरहेको बताए । ‘मिडियाकर्मीले अन्तरवार्ता माग्छन्,ु उनले भने, ‘तर सरकारका कारण जवाफ दिन सक्ने ठाउँ नै नरहेका कारण आज मिडियासामु जानसमेत लाज लाग्ने गरेको छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्टले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर बनेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । अछाम बाजुरा, बझाङमा भएको हिंसा होस् वा बैतडीमा दलित भएका कारण मताधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको घटनामा शान्तिसुरक्षा निकै फितलो देखिएको भन्दै उनले पछिल्लो समय प्रहरीको निष्पक्षतामा पनि प्रश्न उठेको बताए । 

उनले प्रदेशसरकारको नीति कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । दैविक प्रकोप तथा विपद् पूर्वतयारीलाई नीति तथा कार्यक्रममा न समेटिएको भन्दै उनले गत कात्तिकमा  भएको प्रकोपबाट प्रदेश सरकारले केही नसिकेको जस्तो देखिएको आरोप लगाए । सरकार र सरकारका मन्त्रीका कारण जनताको सरकार भन्न समेत आम नागरिक हिचकिचाउन थालेका उनले बताए । 

यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहराले पढ्नका लागि मात्रै नीति कार्यक्रम राम्रो भएको भन्दै बजेटले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने मुख्य कुरा रहेको बताए । ‘बजेटमा नीति अनुसारको कार्यक्रम आउन नसकेमा जनताका अपेक्षा र समस्या ज्युका त्युँ रहनेछन्,’ उनले भने, ‘नीति अनुसारको बजेट आओस्, अन्यथा नीति नै व्यर्थ हुन्छ ।’

उनले नीति कार्यक्रममा कतिपय कुरा काल्पनिक रहेका बताए । गरिनेछ, हुनेछ भन्दै कतिपय कुराहरू कल्पनामा डुबेर नीतिमा समेटिएका उनले बताए । प्रदेशसभा सदस्य बोहराले सरकारले के कुरालाई आधार मानेर विकास गरेको रहेछ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

प्रदेश गौरवका योजनामा श्रोत नभएर अलपत्र परेको भन्दै उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत गौरवका योजनालाई झारो टार्ने गरी मात्रै समेटिएको बताए । उनले गौरवका आयोजनामा केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएर सरकारको काम देखाउन आग्रह गरे । 

सुदूरपश्चिममा बाढिपहिरो गइरहने भए पनि त्यसबाट हुने क्षति नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताए । त्यसैगरी क्षति भएपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्थायी कोष नै नबनाउँदा हरेक वर्ष संघ सँग बजेट माग्नुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सदस्य अर्चना गहतराजले आफ्नो नियत राम्रो बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिन् । ४ वर्षसम्म धेरै राम्रो कार्यक्रम ल्याइए पनि ती कार्यक्रममा सरकारले बजेट नै नराखेर अलपत्र पारेको स्मरण गराउँदै उनले राम्रो नियतका साथ बजेट ल्याएर काम गरेर देखाउन सुझाब दिइन् । 

लिपुलेक, लिम्पिया धुरामाका बारेमा नसोचिएको भन्दै उनले आफ्नै भूमिका बारेका किन नसोचेको भन्दै सरकार सँग जवाफ मागेकी छन् । उनले खप्तडलाई विकास र व्यवस्थामा जोडन आग्रह गरिन् । कृषिमा दिइने अनुदानमा प्रदेश सरकारले विभेद गरेको भन्दै उनले कमिसनको चक्करमा वास्तविक किसान भन्दा बिचौलियाको गोजीमा सरकारका योजना पर्ने गरेको आरोप लगाइन् । 

उनले शिक्षकहरू घर नजिकै हुँदा हाजिर लगाएर घरायसी काममा व्यस्त हुने गरेको भन्दै अन्तरजिल्लामा कार्यरत रहने गरी शिक्षकको सरुवा हुनुपर्ने बताइन् । 

सरकारले विकासका नाममा विनाश गरेको भन्दै उनले स–साना योजना उ उपभोक्ता समितिलाई बाँड्दै सरकारले नै भ्रष्टाचारलाई  बढवा दिने गरेको आरोप लगाइन् । सरकाका योजना उपभोक्ता र कार्यकर्ता मुखी हुँदा कमिसनको चलखेल बढेको भन्दै उनले अव ठेक्का पट्टाका आधारमा मात्रै योजना लागू गरिनुपर्ने सुझाब दिएकी छन् ।

यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य सदस्य बलदेव रेग्मीले विगतका केही महत्त्वपूर्ण योजनालाई यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । प्रदेश स्वरोजगार कोषले कति रोजगारी दियो भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न गरे । नीति कार्यक्रममा मेट्रो रेलको कुरा आएको भन्दै उनले साझाबस चलाउन नसक्ने सरकारले मेट्रो रेल चलाउने आधार पेस गर्न आग्रह गरे । 

उनले बहुवर्षीय योजनालाई छोडेर सरकारले एकवर्षे योजनालाई प्राथमिकतामा दिने र त्यसबाट भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र बढाउने गरेको आरोप लगाए । विगतका सरकारले अघि सारेका बहुवर्षीय योजना अहिले अलपत्र पारिएका भन्दै उनले सरकारले योजना अधुरै छोडेर जनताको अपमान गरेको बताए । 

अनुगमनको नाममा सरकारले प्रदेशको बजेट मात्रै स्वाहा पर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले विकासका काम भने अलपत्र पारिएको बताए । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका मन्त्री प्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘पद चाहिएको भए पर्टी फुटाउनुपर्ने भए पनि आफूले पार्टी फुटाउन नसक्दा जनताले माग गरेका योजना पाउन पनि मुस्किल हुन थालेको बताए ।

 ‘मैले योजना नपाउँदा त्यसको यसको पिडा जनताले पाएका छन्,’ रेग्मीले भने, ‘यो सरकारले रिसिइबी साध्ने नाममा जनतालाई दुःख दिएको छ ।’ मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।