कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गुनासो गरेका छन् ।  समयमै योजना नपठाएको, स्थानीय तहसँग सम्पर्क नगरेको लगायतका गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेका हुन् ।  प्रदेशका मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखले विकासका नाममा विनाश निम्त्याएकोसमेत बताए । बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले विकासे कार्यालयहरु उचित ठाउँमा राख्नुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले विकासका लागि समानुपातिक बजेट बिनियोजन नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको चर्को आलोचना गरे ।

उनले मुगु , जाजरकोट ,सल्यान र सुर्खेतमा एकै खालको बजेट पठाएर सोही मोडेलको विकास गर्न खोजिएकाले समस्या भएको बताए । मुगुको कार्मारोंग गाउँपालिकाका  छिरिङ क्याप्ने लामाले मुगुमा छुट्याएको बजेटले सुर्खेतमा धेरै काम गर्न सकिने भएपनि मुगुमा सो बजेटले काम गर्न नसकिने बताए ।

लागत इस्टिमेट भन्दा सामग्रीको ढुवानी मूल्य बढी लाग्ने भएकाले काम गर्न मुस्किल भएको उनले बताए । मुगु जिल्लालाई हेपाय दृष्टिले हेरिने गरेकोसमेत उनले आरोप लगाए । त्यस्तै, सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धितालले म्याद थपका लागि बनाएका योजनाहरु पुराना रहेको बताए । उपभोक्ता समिति मार्फत भन्दापनि ठेक्कामार्फत काम गर्न उनले सुझाव दिए । बजेट पठाएर कमाइ खाने भाँडो भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्थानीय तहले पठाएका योजनाहरु प्रदेश सरकारले ध्यान दिएर समावेश गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखले सुझाव दिए । 

प्रदेशले छनोट गरेका योजनाहरु प्रदेशले अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने मागसमेत सुनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशका सचिवहरुले हुने काम पनि नगरेर अल्झाइरहेको समेत जनप्रतिनिधिले आरोप लगाए । सबै योजनाको सामाजिक परीक्षण हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरे । एक करोडभन्दा माथिका योजना हरुमा प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ ।

स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी तीन दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै कर्णालीका जनप्रतिनिधिले यो सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पुराना र अधुरा आयोजनाहरु निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति नै भएको भन्दै सबै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर जाने कुरामा विवाद नभएको बताए ।