अर्थमन्त्रीलाई एमालेका तीन विकल्प
फरकधार / ३१ जेठ, २०७९

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ । मंगलबारको बैठकमा एमालेका सांसदहरुले बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजश्वको दर हेरफेर गर्न बाह्य अनाधिकृत मानिसहरुलाई संलग्न गराएको भन्दै संसदमा विरोध जनाएको थियो ।



अर्थमन्त्रीको यो विषयमा बाहिर जनताले थाहा पाइसकेपछि, मिडियामा समाचार आइसकेपछि उनले संसदमा उभिएर जवाफ दिँदैमा नहुने एमालेले जनाएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीले आफूले अनाधिकृत मानिसलाई प्रयोग नगरेको बताउने पहिले नै निश्चित भइसकेको तर अब उनको जवाफले मात्र नहुने बताएका छन् ।



भट्टराईले यो गम्भीर विषय भएको र यसबारे सबैलाई थाहा भइसकेपछि सदन र एमाले मुकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने बताएका छन् ।



‘यो गम्भीर विषय सदनमा प्रवेश भइसकेपछि, सारा जनताले थाहा पाइसकेपछि मिडियामा आइसकेपछि र खास खास घरानाका मान्छेले प्रश्रय दिने गरि करको दरमा हेरफेर भइसकेपछि यो सदन मुकदर्शक भएर बस्न सक्दैन,’ उनले संसदमा भने, ‘एमाले मुकदर्शक भएर बस्न सक्दैन ।’

उनले बजेट निर्माणको क्रममा १४ जेठमा राति अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको प्रतिनिधि भएर अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको दाबी गरे । 

उनले बोलेलगत्तै एमाले सांसदहरुले आआफ्नो ठाउँमा उठेर संसदमा अवरोध गरेका थिए । 

यसअघि बोल्दा भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लगाउँदै तीन विकल्प दिएका छन् । 

उनको पहिलो विकल्प हो, अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज सदनमा देखाउने । १४ जेठको राति बजेटमा अनाधिकृत रुपमा हेरफेर भएको हो या होइन भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदमा बोलेर मात्र नहुने उनले बताएका छन् । उनले यसका लागि प्रमाण देखाउने विकल्प अर्थमन्त्रीलाई दिएका छन् ।

‘त्यहाँको सिसिटिभी फुटेज हेरेपछि थाहा हुन्छ,’ संसदमा विशाल भट्टराईले भनेका छन् । 

अर्थमन्त्रीबाट भएको कमजोरी गम्भीर भएकाले उनले अर्थमन्त्रीबाट शर्माले राजीनामा दिनु अर्को विकल्प भएको बताएका छन् । यसअघि रामशरण महत, महेश आचार्यलगायतका अर्थमन्त्रीहरुले सामान्य विषयमा विवाद हुँदा वा बेलायतमा एक पटक अर्थमन्त्रीले सामान्य अभिव्यक्ति दिएकै कारण राजीनामा दिएको बताउँदै भट्टराईले शर्माले पनि राजीनामा दिनु पर्ने बताएका हुन् ।

त्यस्तै, अर्को विकल्प र माग पनि भट्टराईले राखेका छन् । अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने उनको माग हो । छानबिन समिति नबनाएसम्म र अर्थमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो अनाधिकृत व्यक्ति मन्त्रालयमा छिरेको पुष्टि नभएसम्म आफूहरुले सदनमा अवरोध गर्ने जानकारी पनि एमाले सचेतक भट्टराईले दिएका छन् ।

  • प्रकाशित मिति : जेठ ३१, २०७९ मंगलबार १७:२४:४१,   अन्तिम अपडेट : जेठ ३१, २०७९ मंगलबार १७:४२:४९

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया