राष्ट्रिय भूमि आयोगको सुर्खेत समितिले गत चैतमा जिल्लाको गुर्भाकोट नगरपालिका र भेरीगंगा नगरपालिकाका केही स्थानमा स्थायी लालपुर्जा वितरण गर्‍यो । आयोगले गुर्भाकोट नगरपालिकामा १२ पुरुष र २० महिला गरी ३२ जना र भेरीगंगा नगरपालिकामा ३३ महिला, ६९ पुरुष गरी १ सय २ जनालाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरेको हो । यी दुई नगरपालिका जम्मा १ सय ३४ जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाइसकेका छन् ।

२०२८ देखि यस क्षेत्रमा नागरिकले जग्गा कमाई भोगचलन गर्दै आएको र मालपोत कार्यालय सुर्खेतले ०४० सालमा नाप नक्सा गरी राखेको कामलाई विभिन्न कालखण्डमा बनेका आयोग तथा समितिहरूले थाती राखेका थिए । गत २३ पुसमा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेत समितिले १४ माघदेखि वीरेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको थियो । 

भेरीगंगा नगरपालिकामा २ सय ३० कित्तामा ६१ हजार ५ सय ९८ दशमलव ७ वर्गमिटर र गुर्भाकोट नगरपालिकामा ५२ कित्तामा १ लाख नौ हजार ५ सय ५३ वर्गमिटर जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको आयोगको सुर्खेत जिल्ला समिति अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह निर्वाचन भएकाले गत ९ वैशाखदेखि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यहरू रोकेको थियो । निर्वाचन सकिएलगत्तै २३ जेठदेखि लगत संकलन सम्वन्धी कार्यहरू पुनः सुचारु गरिएको छ । साथै, यसअघि गठन भएका आयोगको तथ्यांकमा समावेश भएका, सेतोपुर्जा पाएका तथा वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएका जग्गाको रातो पुर्जा वितरण प्रक्रियासमेत आयोगले सुचारु गरेको छ । तर, सुर्खेतको सन्दर्भमा भने पाँचवटा स्थानीय तहले मात्र पालिकाका जग्गाको लगत विवरण राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालयमा पठाएका छन् । 

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणका लागि स्थानीय तहले आयोगसँगको प्रक्रियाअघि बढाएका छन् । सुर्खेतका अन्य पालिकाहरूले भने भूमि आयोगसँग लालपुर्जा वितरणका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको आयोगका सुर्खेत समिति अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए । 

‘सुर्खेतका पाँच पालिकाले मात्र लालपुर्जा वितरणका लागि हामीसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ । त्यसका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । अन्य चार पालिकाले भने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छैन,’ उनले भने । प्रक्रियागत आएका स्थानीय तहमा क्रमशः लालपुर्जा वितरण गर्दै जाने आयोगको तयारी रहेको पौडेलले बताए । यसअघि सुर्खेतका सबै स्थानीय तहले पालिकाभित्र बसोबास गर्नेहरूको लगत विवरण संकलन गरिसकेका थिए ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीको लगत संकलनको दायित्व पालिकाको हो । त्यसपछि विभिन्न ऐन कानुनमा रहेका उक्त विवरणको शुद्धीकरण गर्नेलगायतका क्रियाकलाप पालिकाले गर्छ ।

आयोगको सुर्खेत समितिका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘वडा तहगतबाटै पालिकाको कार्यपालिकामा लगत विवरण आइपुग्छ । त्यसपछि पालिकाको कार्यपालिका बैठक हुँदै आयोगमा स्थायी पुर्जाका लागि सिफारिस हुने हो । तर, सुर्खेतका धेरै पालिकाले हामीलाई सिफरिस नै गर्नुभएको छैन ।’

पालिकाको सिफारिसको आधारमा मात्र आयोगले स्थायी लालपुर्जाको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । जसकारण सुर्खेतमा पाँच स्थानीय तहमा मात्र भूमि आयोग हाल क्रियाशील देखिएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मार्फत सुर्खेतका पालिकामा अधिकांश नयाँ जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरू आफू यस विषयमा पूर्ण जानकार नभएको तर्क गर्छन् । चिङ्गाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले भने, ‘हाम्रो पालिकाबाट यसअघि आयोगका लागि कागजपत्र गएको रहेनछ । हामी भर्खरै मात्र आएका छौँ । यस विषयमा बुझ्दै छौँ, काम अघि बढ्छ ।’

यता सिम्ता गाउँपालिकामा भने लगत विवरणको अध्यावधिक काम चलिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्द बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले हामी लगत संकलन भई आएका विवरणको अध्यावधिक गर्ने काम गरिरहेका छाैँ । यसपछि आयोगसँगको सहकार्यलगायका कामहरू हुनेछन् ।’ 

नागरिकलाई लालपुर्जाको वितरण समय एकिनका साथ भन्न नसकिने बताउँदै अध्यक्ष चन्दले भने, ‘आयोगले यस क्षेत्रका कत्तिको क्रियाशीलता जनाउँछ, सो आधारमा यहाँका नागरिकले लालपुर्जा पाउँछन् ।’

यसका साथै राष्ट्रिय भूमि आयोगले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा लालपुर्जा वितरण गर्दैछ । नगरपालिकाका नागरिकले वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको तीन सय ९४ कित्ता जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ । 

आयोगले भेरीगंगा नगरपालिका–६, ७, ८ र ९ मा बसोबास गर्ने झण्डै ३ सय नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गर्न लागेको हो ।