अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) कार्यान्वयन गर्ने वा रद्द गर्ने कुरा नेपालको हातमा रहेको बताएको छ । नेपालस्थित अमेरिका दूतावासले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हो ।
केही दिन यता नेपालमा एसपिपीको विषयमा व्यापक चर्चा छ । नेपालले यसअघि सन् २०१५ मा नै नेपाली सेनामार्फत् एसपिपीमा सहभागी हुन पत्र पठाएको कुरा बिहीबार मात्र खुलासा भएको छ ।
नेपालले एसपिपीमा जाने तयारी गरेपछि संसदमा यसको विषयमा व्यापक विरोध भएको छ, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका सांसदहरुले यसको चर्को विरोध गरेका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बिहीबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि नेपालले यो प्रोग्राम स्वीकार नगरेको बताएका छन् । यसलाई स्वीकार्न नसकिने पनि बताइएको छ ।
नेपाली सेनाले सन् २०१५ र सन् २०१७ गरेर दुई पटक एसपिपीमा सहभागी हुन नेपालले आवेदन दिएको खुलेसँगै यसबारे बहस थप लम्बिँदै गएको छ ।
अर्कोतिर अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरुले चाहिँ एसपिपी स्वीकार गर्ने वा रद्द गर्ने नेपालको हातमा रहेको बताउन थालेका छन् । अहिले ९० वटा देशमध्ये बेलारुसबाट एसपिपी बाहिरिएकोले यो कार्यान्वयन गर्ने वा रद्द गर्ने पूर्णरुपमा नेपालको हातमा रहेको अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले बताउन थालेका हुन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
