प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलिरहेको समयमा अहिले अमेरिकासँग गरिने भनिएको नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी)को बहस चर्किएको छ । सरकारले ल्याएको आगामि आर्थिक वर्षका लागि बजेटमाथि छलफल गर्न सुरु भएको प्रतिनिधिसभाका बैठकहरु अहिले यही विषयमा बढी केन्द्रित भएजस्तो आभाससमेत हुन थालेको छ । 

यस्तो किन भने संसदमा सत्तारुढ दलका सांसददेखि लिएर प्रतिपक्षका सांसदसम्म सबैले एसपिपीको विरोध गरिरहेका छन् । 

केही समयअघि पारित भएको मिलेनियम कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसिसी)को बहस फेरि सतहमा आएको छ । टिप्पणी गर्नेहरुले एमसिसीकै निरन्तरताका रुपमा अब एसपिपी आएको र यसका कारण नेपालमा अमेरिका सेना आउन सहज हुनेसमेत बताउन थालेका छन् ।

त्यसो त नेपाली सेनाले यसअघि २०१५ मा पहिलो पटक एसपिपीका लागि आफूहरु तयार भएको भन्दै पत्राचार गरेको पनि खुलासा भएको छ । बुधबार मात्र नेपाली सेनाले एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफूहरु बाह्य सैन्य सम्झौताबाट अलग रहने आशय प्रकट गरेको थियो । तर, बिहीबार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले आफूहरु एसपिपीका लागि तयार रहेको र यसका लागि सरकारसँग अनुमति समेत लिइसकेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजलाई औपचारिक पत्रचार गरेका रहेछन् । पहिले त सेनाले यसलाई झुटो बताएको थियो तर बिहीबार अबेर सेनाले आफूहरुले दुई पटक पत्र लेखेको स्वीकार्यो । २०१५ मा पहिलो पटक पत्र लेखिएको थियो भने सन् २०१७ मा दोस्रोपटक पत्र लेखिएको थियो ।

यो तीन बुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सेना एसपिपीमा निकट भविष्यमा नै सामेल हुन इच्छुक रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा यस कार्यक्रममा सहभागी हुँदा यसले दीर्घकालीन तथा दुई पक्षलाई नै फाइदा पुग्ने गरि सुरक्षा सम्बन्ध बलियो हुनुका साथै सैन्य कुशलता तथा अनुभव आदानप्रदानमा सहयोग पुग्ने र सुरक्षा समन्वयमा क्षमता वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ । यस कार्यक्रमले दुवै पक्षको चाहना रहेको प्रकोप प्रतिकार्य तयारी तथा व्यवस्थापन, वायुसेवा पूर्वाधार व्यवस्थापन र सुरक्षा आदानप्रदान र संवेदनशील पूर्वाधार विकासका साथै नेपाली सेनाका अधिकारीहरुको व्यावसायिकरण र विकासमा सहयोग पुग्नेछ पनि भनिएको छ ।

पत्रको तेस्रो बुँदामा नेपाली सेना यस कार्यक्रमका लागि तत्पर रहेको हुँदा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।

अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले एसपिपी सम्झौता गर्न लागेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । तर, सेनाले यो पत्र लेख्दा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको भन्दै यसबारे पनि आवाज उठ्न थालेको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमज्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न सरकारलाई नै चेतावनी समेत दिएका थिए । उनले यसमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेलिने बताएका थिए । ‘यो कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी यो हुन दिँदैनौँ ।’

ज्ञवालीमात्र होइन, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि कुनै पनि हालतमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले यही विषयबारे बोल्दै गर्दा संसदमा नै प्रधानमन्त्री तथा प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमणलाई स्थगित गर्नु पर्ने माग समेत गरेका छन् ।

संसदमा नै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले एसपिपी संविधानविपरित रहेकोसमेत दाबी गरेका छन् । उनले सेना संलग्न हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नपाउने भन्दै यसको विरोेध गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई नै यसबारे जवाफ दिन अनुरोध मात्र गरेनन्, यो पारित हुँदैन भनेर संसदमा नै भन्नु पर्ने पनि बताएका छन् ।

एमालेका अर्का सांसद भीम रावलले पनि यसको विरोध गरेका छन् । यसका कारण नेपालको परराष्ट्र नीति ध्वस्त भएर जाने उनले दाबी गर्दै आएका छन् ।

चौतर्फी विरोध भइरहेको एसपिपीको विषयमा अब सरकारको धारण के हो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ आइसकेको छैन । यो सम्झौताको बचाउमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले यसलाई सैन्य सम्झौताको रुपमा बुझ्न नहुने त बताएका छन् । तर, यसअघि आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई समर्थन गरिरहेको एमालेले अहिले किन विरोध सुरु गर्यो ? एसपिपी एमसिसीको निरन्तरता हो कि अरु केही ? यसअघि नेपालले नै यो सम्झौतामा आफू जोडिने भनेकाले अब खारेज गर्दा के हुने हो ? यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कस्तो असर गर्छ ? यो खारेज गर्दा यसअघि पारित भइसकेको एमसिसी अब के हुन्छ ? जस्ता प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् ।

एसपिपी खारेजीबारे त अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले नेपालले एउटा चिठी लेखेर यसलाई खारेज गर्न सक्ने जवाफ दिइसकेको छ ।