चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को ११ महिनामा मधेस प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा (साउनदेखि जेठ)सम्ममा विकास बजेटको ३४ प्रतिशत रकम मात्र खर्चिन सकेको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले विकास (पुँजीगत) बजेट २५ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालू खर्चसमेत ४५ दशमलव १२ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सकेको छैन ।
 
मधेस प्रदेश सरकारले विभिन्न ११ वटा मन्त्रालय र मातहतका निकायको चालू खर्चतर्फ ४५ दशमलव १२ र पुँजीगततर्फ २५ दशमलव १३ गरी कूल ३३ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको हो । 

मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ १५ अर्ब १६ करोड ८३ लाख १६ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ४७ हजार थियो ।
 
प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ६ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख ६२ हजार र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५१ दशमलव ६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ८ दशमलव ४७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ५५ दशमलव ७६ र पुँजीगततर्फ ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलाले चालूतर्फ १७ दशमलव ६२ र पुँजीगततर्फ १ दशमलव ४१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १३ दशमलव ९९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २२ दशमलव ५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २९ दशमलव १ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २१ दशमलव ४२ प्रतिशत, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३० दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्चेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
 
त्यस्तै, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४३ दशमलव ५, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले २७ दशमलव २५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८ दशमलव ८६ र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ११ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयबाहेक प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश सभाले ६० दशमलव ९६, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २७ दशमलव ६१, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७१ दशमलव ५८ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १५ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

अर्थ विविधतर्फ २ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख २२ हजार, आर्थिक आन्तरिक ऋण भुक्तानीतर्फ १० करोड र कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त तर्फ छुटयाइएको २५ लाखमध्ये रकम नै खर्च गरिएको छैन ।
  
अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले स्थानीय तह निर्वाचनका कारण बजेट खर्च हुन नससकेको बताएका छन् । उनले बजेट खर्च हुने वैशाख र जेठ महिनामा निर्वाचन आएको र सो अवधिमा कुनै काम हुन नपाएको बताए । मन्त्री साहले गत आर्थिक वर्षभन्दा बढी ७०–७५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा मधेस प्रदेश सरकारले ६५ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६ दशमलव २६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । 

पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३ दशमलव ४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।