तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले नागरिकता ऐन २०६३ पहिलो संशोधन विधेयक पारित गर्न संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालय मधेस प्रदेशका सचिव रञ्जित यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 
तमलोपाका केन्द्र तथा जिल्ला स्तरका नेताहरूको नेतृत्वमा प्रदेश सभा पुगेको टोलीले सचिव यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १०, ११, १२, १३, १४ र १५ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरिएको र नागरिकता ऐन, २०६३ को कतिपय प्रावधानमा यसअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ३०४ मा संविधान लागू हुँदाको बखतको कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहने स्पष्ट गरिँदै उपधारा (१)मा यो संविधानसँग बाँझिएको कानून संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बांझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भनिएको छ ।
 
संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्ष भित्र वर्तमान संविधानमा भएका प्रावधानहरू सहजतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न कानूनहरुको परिमार्जन संशोधन भइसक्नु पर्ने र नभएको अवस्थामा संविधानका प्रावधान अनुसार हुने किटानी गरिएकोले त्यस अनुसार संविधानमा उल्लेखित अनुसारका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन हुने कुरामा विवाद हुन नसक्ने तमलोपाको ठहर छ ।

तमलोपाले संविधानको भाग २ मा रहेका प्रावधान मध्ये अधिकांशको कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार हुनु पर्ने कतिपय कुरा पनि अघोषित रुपमा रोकिएको जनाएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘जिल्ला प्रशासनपिच्छे अभ्यासका फरक–फरक शैलीहरू छन् र व्यक्ति पिच्छे फरक दृष्टिकोण यदाकदा देखा परिरहेकै छ । संविधानको धारा ११ को (३) अनुसार जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नाताले नागरिकता पाउनु पर्नेमा पाइरहेका छैनन् । यसले गर्दा संविधान अनुसार नेपालको नागरिक भए पनि निजहरु नागरिकताको प्रमाण–पत्रको आभावमा नागरिक अधिकार उपभोग गर्नबाट पूर्णतः वञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ, सुरक्षा, रोजगार–व्यवसाय, वसोवास, देशको सेवा लगायतका हरेक क्षेत्र तिनको निमित्त बाधित छन् । यस्तै स्थिति र दयनीय अवस्था पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै वसोवास गरेको, नेपाली नागरिकसंग विवाह गरेको विदेशी महिला लगायतकाहरुको छ ।’

‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको भनिने गरिएको छ । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विषयको बारेमा संविधानमा व्यवस्था भए पनि केही गर्न नै हुने कुन कानुनी सिद्धान्त बमोजिमको जिकिर हो भन्ने नै जानुन् । दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के छ भने नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र जरुरी विषयमा न्यायपालिकाको समेत वक्रपूर्ण दृष्टि नै रह्यो । एकै समयमा जारी अन्य विषयक आध्यादेशहरू अदालतको दृष्टिमा ठीक देखिए पनि नागरिकतासंग सम्बन्धित आध्यादेश भने खारिज गरियो । तर, हामी एक नागरिकको हैसियतले सम्मानित अदालतको निर्णय मान्न बाध्य छौं र त्यसकारणले मानिरहेका छौं । सममानित अदालतले समेत यो विषय प्रतनिधि सभामा विचाराधीन रहेको भनेर नै आधार लिएको देखिन्छ, ‘ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 

प्रतिनिधिसभा संघको विधायिका भएकाे र हामीले बुझे जानेसम्म विधायिकाको प्रमुख काम ऐन–कानुन निर्माण गर्नु नै हो । ऐन–कानून निर्माण गर्दा संविधानको अधीनमा रही गर्नुपर्ने नेपालको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । संविधानको अधीनमा रही कानूनको निर्माण, समीक्षा र आवश्यक सुधार विधायिकाको अति आवश्यक काम हो । कुनै आवश्यक कानूनको निर्माणलाई आनावश्यक ढिलाई वा नियत विशेषले रोकिराख्नु अथवा कसैको राजनीतिक स्वार्थ नारासंग जोडिएर थन्काइराख्नु संवैधानिक दायित्वको उल्लंघन रहेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

तमलोपाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आगाडि बढाउन आवश्यक पहल गरी नागरिकता सम्बन्धी समस्याको निराकरणतर्फ पाईला चाल्न अनुरोध गरेको छ । 

तमलोपाका नेताहरू उमेश कुमार मण्डल, बिभा ठाकुर, बिन्दु ठाकुर, सतिश लाल दास, हेमनाथ साह, योगेन्द्र राय, भोला झा, जयनाथ नायक, रमेश अधिकारी, रामचन्द्र साह, नारायण राउतलगायतकाले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।