नेकपा(एमाले)का सांसद प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्झौताको ड्राफ्ट बाहिरिएको सम्बन्धमा खोजी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद ज्ञवालीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सम्झौताको ड्राफ्टलाई बेवारिसे भनेर टार्न खोजिएको बताए ।
सो सम्झौताको विषय गम्भीर भएको भन्दै उनले राज्यका निकायहरुमा कसरी र कहाँ–कहाँबाट पुग्यो यसको उद्गमको खोजी गर्नुपर्ने बताए ।
सो सम्झौताको विषयलाई सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको पत्राचारको चरण, सन् २०१९ मा सरकारले अध्ययन गरेको चरण र हाल ड्राफ्ट बाहिरिनुसम्मको चरण गरी तीन चरणकै खोजी गरिनुपर्ने उनले बताए ।
कसैको व्यक्तिगत रिसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएर न्यायालयलाई विवादमा तानिएको उनले बताए । महाअभियोग लगाएर व्यक्तिगत आत्मसन्तुष्टि भए पनि यसरी राज्यका संस्थाहरु बलियो नहुने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी उनले नेपाली सेनालाई पनि विवादमा ल्याउन खोजिएको भन्दै सेनालाई कमजोर पार्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।
राज्यका विभिन्न निकायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पत्राचार गर्नुपर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत अनिवार्य रुपमा राय लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने सांसद ज्ञवालीले बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
