हेटौंडा-१९ नेवारपानीकी इन्द्रमाया डल्लाकोटी बुधबार हेटौंडा-५ सानोपोखरामा रहेको बागमती प्रदेश निर्वाचन  कार्यालयमा पुगिन् । ८२ वर्षकी इन्द्रमाया मतदाता नावावलीमा नाम दर्ता गराउनका लागि निर्वाचन कार्यालय पुगेकी हुन् ।

बुढेसकालले छोएर चाउरि परेका हातले आफूलाई मनले खाएको पार्टीलाई भोट दिने रहर पूरा गर्नका लागि साथमा नाति र हातमा लौरीको सहारामा इन्द्रमाया नेवारपानीबाट सानोपोखरा आइपुगेकी हुन् । दिनको चर्को घाम, चिरचिर पसिनाले ज्यान भिजे पनि इन्द्रमायाको चाउरिएको गाला मुस्कानले टलक्क देखिन्थ्यो ।

अब आफूले पनि अरूले जस्तै गरी भोट हाल्न पाइन्छ भन्ने खुसीले इन्द्रमाया दंग छिन् । ‘बृद्धभत्ता खाइराखेकी छु । भोट हालेर के हुन्छ र भनेर भोटर कार्ड बनाइएन अस्तिन । अहिले नातिहरूले कर गरेर ल्याका  हुन् । अस्तिन नि भोट हाल्न त मन लाउँथ्यो । नाम नभई भोट खसाल्न पाइन्नँ भनेर बुहारीहरूले भने । त्यही भएर आज त बुहारी-नाति सबैले मिलेर नाम लेखाउन ल्याएका छन्,' खुसी हुँदै उनले भनिन् ।

अब भोट लिस्टमा नाम आएर भोट हाल्न पाइने बेलामा मनपर्ने पार्टीलाई भोट दिने इन्द्रमायाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म भोट हाल्न पाको छैन । बुढेसकालमा भए पनि आफ्नो अधिकार पूरा भएकोमा खुसी छु ।’  

फितलो व्यवस्थापन

हेटौंडा-१२ कल्याणटारबाट एउटा समूह नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन बुधबार बिहान ७ बजे नै हेटौंडा आइपुग्यो । कार्यालयको काम १० बजेबाट सुरु हुने भए तापनि बेलैमा टोकन लिनका लागि उनीहरू बिहानै आइपुगेका हुन् । वडामा क्रियाशिल एक राजनीतिक पार्टीले उनीहरूका लागि सवारीको व्यवस्था गरिदिएको थियो ।

सोही गाडीमा आएकी ६२ वर्षीया कृष्णमाया स्याङ्तान वडाका नेताले गर्दा आफूहरूलाई सहज भएको बताइन् । तर, निर्वाचन कार्यालयमा पाएको दु:ख भने सम्झन मन नलाग्ने कृष्णमायाले सुनाइन ।

‘बिहानै टोकनको लाइन, त्यसपछि चर्को घामले बेहोस नै होला जस्तै हुन्छ । अरू त त्यस्तै हो बूढाबूढीका लागि सजिलो हुने गरी मिलाइदिएको भए हुन्थ्यो । कतै बस्नको लागि ठाउँ पनि छैन । हामी त घाम भएर यही रूखमुनि बसिरहेका छौँ । सरकारी कार्यालयमा त सबै कुराको सुविधा हुनु नि', कृष्णमायाले भनिन् ।

त्यस्तै, निर्वाचन कार्यालयको व्यवस्थापन फितलो भएको अन्य सेवाग्राहीले पनि गुनासो गरे । बिहान ६ बजेदेखि नै लाइनमा बस्न आए तापनि नेताहरूको पावरको आधारमा भित्र पठाइने सिस्टमले सोझासाझाका लागि अन्याय भएको नेवारपानीका गोकुल डल्लाकोटीले बताए ।

‘दिनमा २ सय जतिको मात्रै नाम संकलन गरिने भएपछि एउटा वडालाई एउटा दिन अर्को वडालाई अर्को दिन भनेर तोकेको भए हुन्थ्यो,’ फितलो व्यवस्थापनले सबैले सास्ती खेप्नु परेको भन्दै उनले भने, ‘टोकन नपाउनेहरू फर्किन परेको छ । यसको विषयमा केही निर्णय हुन सकेको छैन । आएका जतिकालाई टोकन दिने, निश्चितभन्दा बढीलाई मतदाता नामावली दर्ता नगराउने कारणले सास्ती पाएका छौँ ।’

त्यसो त, निर्वाचन आयोग आफैँ एउटा संवैधानिक निकाय भएकोले स्थानीय प्रशासनले आफैँ केही गर्न नसक्ने तर आयोगको आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासनले सहयोग र सहजीकरण गरिदिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए ।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने कार्य सुरु गर्नुअघि १ असारमा सर्वदलीय बैठक राखी के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनी छलफल भएको बताउँदै पाण्डेले आयोगले माग गरे आवश्यक जनशक्ति काजमा भए पनि व्यवस्थापन गरेर पठाउन सकिने जानकारी दिए ।