अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी)ले नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि सधैँ सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को आर्थिक नियन्त्रण पूर्ण रुपमा हटाएसँगै क्यानमाथिको सम्पूर्ण निलम्बन फुकुवा भएको छ । 

यसबारे शनिबार आइसिसीका प्रतिनिधिले नेपालमाथि लगाएको आंशिक आर्थिक नियन्त्रण फुकुवा भएको औपचारिक जानकारी गराएको हो । आइसिसीका प्रतिनिधि इमरान ख्वाजाले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रावधान चरणबद्ध तरिकाले पूरा गरेको भन्दै फुकुवा भएको बताए ।

साथै सरकारी स्तरबाट पनि नेपाली क्रिकेटमा टट्कारोको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले चासो देखाएको इमरान ख्वाजा सकारात्मक देखिएका थिए । 

शनिबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराज र आइसिसीका प्रतिनिधिबीच शनिबार भेटवार्ता भएको थियो । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बैठक कक्षमा भएको भेटमा राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ, नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, आइसिसी डेभलप्मेन्टका चेयरम्यान इमरान ख्वाजा, आइसिसी डेभलप्मेन्टकाका जेनरल म्यानेजर विलियम्स ग्लानराइट र आइसिसी फाइनान्स एन्ड ओपरेसन अफिसर नितिशा कोठारीको उपस्थिति थियो ।

क्यानमा राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक पारदर्शिता कायम नभएको भन्दै आइसिसीले सन् २०१६ अप्रिलमा निलम्बन गरेको थियो । यद्यपि, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि सहभागिता जनाउँदै आएको थियो । 

०७६ असोजमा सम्पन्न विशेष साधारणसभामार्फत चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो । त्यसपश्चात् आइसिसीले क्यानमाथि लगाएको निलम्बन सर्त राख्दै फुकूवा गरेको थियो । 

आइसिसीले क्यानको आर्थिक गतिविधिमा नियन्त्रण गरेकाले आर्थिक मामिलामा आइसिसीको भर पर्नुपर्ने अवस्था नेपाली क्रिकेटमा थियो । अब भने आर्थिक गतिविधिसहितको सबै निलम्बन हटेको र क्यानले आफ्नो योजना स्वतन्त तरिकाले अगाडि बढाउन पाउने नेपाल क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताए ।

नेपाली क्रिकेट संघमाथिको निलम्बन फुकुवा देखि नै संघको निर्वाचित कार्यसमितिले आइसिसीको सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई क्रमशः पूरा गर्दै आर्थिक पारदर्शितामा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको मूल्यांकनको आधार बनाएको थियो ।