कर्णालीका बादी समुदायबीच भएका सहमतिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो दिन थालेको छ । वि.सं. २०७७ सालमा आफ्ना विभिन्न माग सहित धर्नामा बसेका वादी समुदायसँग कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । 

कर्णालीका बादी समुदाय बिच भएको सहमतिको १६ औँ महिनापछि कर्णाली प्रदेश सरकार सहमति कार्यान्वयनका लागि अघि सरेको हो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले बादी समुदायसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि अघि बढेका छौँ । विविध कारणबस हालसम्म सहमति कार्यान्वयनका काम अघि बढेपनि देखिएका भने थिएनन् ।’

वीरेन्द्रनगरमा हाल एक सय २६ जना समुदायका बालबालिका आश्रित छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा ती बालबालिकाको शिक्षालाई लिएको छ । उनीहरुको शिक्षा तथा सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा काम गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । सो लगत्तै बादी समुदायसँग भएका अन्य सहमतिहरु कार्यान्वयनमा लगिने उनले जनाए ।

प्रदेश सरकारले जमिन उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी आवश्यक समन्वय गर्ने, उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, खाना, नाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाखसम्म ऋणमा ब्याज अनुदान दिनेलगायतका सहमति बादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारका बिच भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले समुदायसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने भएपछि आफुहरुमा आशा पलाएको बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार केही दिनको पाहुना मात्र छ । यो सहमति आगामी सरकारसँग नपुगी हालकै सरकारले पुरा गर्न पर्छ ।’ सरकारले तत्काल वादी समुदायसँग भएका सहमति कार्यान्वयन तर्फ लाग्नुपर्ने हिक्मतको सुझाव छ ।