सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्रै विवाद सिर्जना भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल अन्योल भएको छ । १ असारमा प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले पेस गरेको बजेटमाथिको छलफल दुई साता बितिसक्दा पनि छलफल सुरु हुन नसकेको हो ।

प्रदेशसभाको दशौं (बजेट) अधिवेशनको बैठक तेस्रोपटक बिहीबार बोलाइएको थियो । तर, बैठक सुरु नै नभइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । बिहान ११ बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीले प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाको विरोध गरेपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको भन्दै सूचना टाँस गरिएको हो ।

बैठकमा सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावल उपस्थित थिए । उनले बैठक सुरु गर्न आग्रह गरे । तर, अन्य सांसदले विरोध गरेपछि रावल मौन बसे । रावल कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत हुन् ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही दिनअघि अल्ट्रा साउण्ड मेसिन खरिदका लागि १ करोड बजेट विनियोजन हुने गरी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सो कार्यका लागि ४ लाख घटाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा मन्त्रीकै असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर बोहराले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमा व्यापक कटौती भएको गुनासो गर्दै आएका छन । उनले रातो किताबमा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना र बजेट कटौती भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । रकम कटौती भएपछि उनी गुनासो पोख्न काठमाडौंसमेत पुगेका छन् ।

मन्त्रालयले तयार पारेका कार्यक्रमलाई संघीय सरकारमार्फत अघि बढाउने उद्देश्यले उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग समेत भेट गरेका छन् । प्रदेशको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकाप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि असन्तुष्ट छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा प्रदेश बाहिरका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।  

प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले रातो किताब वित्तीय अनुशासनविपरीत गएर तयार भएको आरोप लगाए । ‘पुस्तिकामा मितव्ययिता छैन, वित्तीय अनुशासन छैन, पहुँचवाला मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूको योजनामात्र समेटिएको छ,’ उनले भने । प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकार छ । 

कांग्रेसका खड्काले सरकारले ल्याएको बजेट उपयुक्त नभएको बताएजस्तै एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले पनि बजेटको विरोध गरेकी थिइन् । उनले बजेटमा रहेका केही योजना परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएकी छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल रावलले पनि बजेट परिष्कृत गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले निःशुल्क औषधि खरिदका लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन हुने गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, सो शीर्षकमा रातो किताबमा बजेट विनियोजन नभएको पाइएको छ । अल्ट्रासाउण्ड र निःशुल्क औषधि खरिदका लागि मात्र नभई आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वास्थ्यतर्फका अधिकांश कार्यक्रममा रकम घटाएको र स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सुधार हुने कार्यक्रममा बजेट नै विनियोजन नगरेको पाइएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र बझाङ अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापन प्लान्टका लागि २ करोड ४० लाखका दरले कुल ७ करोड २० लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सो योजनामा बजेट विनियोजन नगरेको सांसद र मन्त्रीहरूको गुनासो छ ।