शनिबार दिउँसो काठमाडौंमा बसेको संसदीय दलको बैठकले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले तत्काल राजीनामा नदिने निष्कर्ष निकाल्यो । उक्त निर्णयले सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताले आक्रोश जनाएका छन् ।

पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दा ६/६ महिना आलोपालोमा सरकार चलाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका पाण्डेले अहिले राजीनामा दिन अलमल गरेका छन् । सकेसम्म केन्द्रबाटै कुरा मिलाएर मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएर सरकार चलाइरहने दाउमा पाण्डे देखिएका छन् ।

यता पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत गराएर आफू मुख्यमन्त्री बन्ने दाउ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको छ ।

बागमती प्रदेशमा चौथो पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि दौडधुप सुरु भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा बागमती प्रदेश सरकारको आधाआधा कार्यकाल नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने पूर्वसहमति भएको भन्दै चौथो पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनको लागि दौडधुप सुरु भएको हो ।

बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको २३, कांग्रेसको २२, एकीकृत समाजववादीको १३ र जसपाको एक गरी ५९ सांसदको समर्थनमा पाण्डे  मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री बन्ने बेलामा नै ६ महिना पाण्डे र सदनमा बजेट पेस भएपछिको बाँकी ६ महिना बानियाँलाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गरेका थिए । त्यो निर्णयले अहिले पाण्डेलाई संकटमा पारेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले तत्काल राजीनामा नदिने विषयमा गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलका प्रदेशसभाका सदस्यले फरकफरक तर्क राखेका छन् ।

जो भए पनि गठबन्धन फुट्दैन : दुलाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलालले गठबन्धनको निर्णयमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका कारण अहिले नै एक्सन लिई हाल्ने अवस्था नरहेको बताए । 

‘पूर्वसहमतिको आधारमा राजीनामा दिने कि नयाँ सहमतिको कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल जारी छ ।  एउटै दल बनेर सरकारमा रहेको बेला कसलाई समर्थन गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ दुलालले भने ।

हस्ताक्षर संकलन एउटा प्रक्रिया पुर्‍याउनको लागि मात्रै गरिएको बताउँदै उनले अगाडि थपे, ‘हस्ताक्षर संकलन गर्नुको अर्थ मुख्यमन्त्री पाण्डेको विरोध र प्रस्तावक मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको समर्थन बुझ्नु गलत हो । जो सरकारमा रहे पनि सहमतिकै आधारमा रहने छन् । बानियाँ हुनुभयो भने पनि राजेन्द्र पाण्डेकै प्रतास्वकमा हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

तर, सहमतिलाई आधार मानेर अघि बढ्दा सबैलाई फाइदा हुने र गठबन्धन अझ मजबुत बन्ने सांसद दुलालको तर्क छ ।

सहमति कार्यान्वयन गर्नै पर्छ : लामा

नेपाली कांग्रेसतर्फका बागमती प्रदेशसभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा गठबन्धनमा रहेका कारण पूर्वसहमतिअनुसार नै मूख्यमन्त्री पाण्डेले इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

‘पहिला जसरी छलफल भएको थियो, त्यसैगरी इमान्दारीता देखाउनु आवश्यक थियो । तर, त्यस्तो भएन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री परिवर्तनकै विषयमा केन्द्रमा पनि व्यापक छलपल भइरहेको बताउँदै लामाले थपे, ‘फेरबदल हुनै पर्छ भन्ने कांग्रेसको माग हो । माधव नेपालले पनि यो विषयलाई सकारात्कम रूपमा लिनुभएको छ । सहमतिअनुसार त जसरी पनि कार्यान्वयन हुन त पर्यो नी । पहिला पनि हाम्रै सहमतीमा उहाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । अब पनि सहमतिकै आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।’

यद्यपि केन्द र प्रदेश तहमै छलफल गरेर अघि बढ्ने सांसद लामा बताउँछन् । 

हल्लाको पछि नलागौं : शर्मा

नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका उपनेता तथा प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण शर्मा हल्लाको पछि लाग्न नहुने बताएका छन् । केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताउँदै शर्माले केन्द्र ले जे निर्णय गर्छ सोही निर्णय नै सदर हुने बताए ।

‘केन्द्रीय गठबन्धनले जे फैसला गर्छ त्यही हुन्छ । तलका हल्लाले केही फरक पर्दैन’, उनले भने, ‘केन्द्रीय गठबन्धनले मिलाएर जाउँ भनेमा मुख्यन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ नत्र राजीनामा सम्भव छैन ।’

उनले आज नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत संसदीय दलको बैठक बसेको बताए । केन्द्रीय नेताको सहमतिबाटै सरकारको नेतृत्व फेरिने उनको भनाइ छ ।

'यसमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा छलफल हुने कार्य तालिका नै थिएन । केन्द्रीय नेताहरूको सहमतिबाटै सरकारको नेतृत्व फेरिने हो । यो बागमती मात्र नभएर सातै प्रदेशको कुरा हो । हामीले यहाँ छोडदा कहाँ पाउने त्यो पनि एउटा विषय हुन आउँछ । त्यसैले आजको बैठकमा सो विषयमा छलफल भएन । शीर्ष नेताको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ,’ उनले भने ।