प्रहरी समायोजन ऐन चाँडै कार्यान्वयन नभए संघीय सरकारविरुद्ध संयुक्त रूपमा कडा कदम उठाउन बाध्य हुने ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् । 

जनकपुरधाममा बिहीबार मधेस प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आयोजना गरेको शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा ६ वटै प्रदेशका मन्त्रीहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहेकाले जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको मन्त्रीहरुको गुनासो थियो ।  

मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सातवटै प्रदेश गोलबन्द भएर चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरी माग सम्बोधन नगरे संघ सरकारका सुरक्षाकर्मीलाई चौकी चौकीबाट बाहिर निकाल्ने चेतावनीसमेत दिए ।  

संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार आनाकानी गरेकाले एकमत भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले बताए । 

उनले भने, ‘संघीयता विरोधी तथा एकात्मक सोच भएकाहरुलाई सन्देश दिन यहाँ भेला भएका हौँ । जनकपुर घोषणापत्र जारी पछि दबाब सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु संघ सरकारलाई दवाब दिन काठमाडौं जाऔँ ।’

त्यस्तै, बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्ण प्रसाद खनालले संविधान जारी भए अनुसार नै कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई धरातल देखाई दिने चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि साटवटै प्रदेशलाई एक जुट हुन आग्रह गरे ।

राउतले संविधान प्रदत अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा संघ सरकार आनाकानी गरि रहेकोले त्यस्ता अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशलाई एक स्वरमा आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

संघ सरकारले प्रदेशलाई विकास युनिट बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारहरू लिन संघ सरकारसँग लड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले भने,‘साढे दुई वर्ष अघि नै पारित भइसकेको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नगर्नु भनेको के हो ? संघीयता विरोधी कदम होइन र ?’

६ वटा प्रदेशका मन्त्रीहरुको भेलाबाट ७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्रसमेत जारी गरिएको छ । 
सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरुलाई भेलामा बोलाइए पनि कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री भने उपस्थित भएका थिएनन् ।