बागमती प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि बजेट सनदमा प्रस्तुत गर्यो । प्रदेशका मन्त्रालयलाई छुट्याएको बजेट सर्वसम्मतिले पारित पनि भयो ।

बागमती प्रदेश सरकारले सबैभन्दा धेरै समस्या रहँदै आएको कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको बताउँदै आए पनि बजेट भने अन्य मन्त्रालयको भन्दा कम विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब बरावरको बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटले कृषि संरचना, कृषक अनुदान लगायतको काम गर्न अपुग हुने अनुमान सरोकारवाला निकायले गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशका ६० प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा आवद्ध छन् । समग्र कृषि उत्पादनमा १७.१२ प्रतिशत योगदान यस प्रदेशको छ । कृषि पेशामा यतिधेरै आवद्ध रहेको प्रदेशमा प्रदेश सरकारको बजेट भने कृषकको समस्या हल गर्ने गरी नल्याएको भन्दै सरोकारवालाले गुनासो गरेका हुन् । 

कति छ बजेट

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ १९ अर्ब २ करोड १४ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

चालू आवका लागि भने कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा कर राजस्वबाट २६ अर्ब ५७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड र चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको बचतबाट १६ अर्ब व्यहोर्ने आर्थिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलले बताएका हुन् ।

प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट २४ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ भने सबैभन्दा कम बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पाएको छ । जसको १५ करोड ८७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख रुपैंया बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार विनियोजन भएकोमा यस वर्ष १३ अर्बले बजेटको आकार बढाएर बजेट ल्याएकोमा कृषिलाई प्राथमिकता राखिएको भने पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको मन्त्रालयका सचिव शरण पाण्डेको दाबी छ ।

काम गर्न बजेटकै समस्या

कृषिमा क्रान्ति गर्न भन्दै विभिन्न योजनाहरु ल्याएको प्रदेश सरकारको बजेटले बागमती प्रदेशमा सोचेअनुसारको काम गर्न नसकिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव शरण पाण्डे बताउँछन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कृषकमुखी कार्यक्रमहरूका लागि कम्तीमा पनि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने बताए । ‘बागमती प्रदेशको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता भनेर प्रचार त भएको छ । तर वास्तविकता त्यो होइन’ उनले भने ।

६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको प्रदेशका लागि कृषि क्षेत्रलाई अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कम बजेट छुट्याएको बताउँदै पाण्डेले भने, ‘बजेट कम छुट्याएको अवस्थामा कसरी कृषिमा प्राथमिकता भन्न मिल्ला र ? लक्ष्य अनुसारको काम गर्न एक आर्थिक वर्षमा १० अर्ब बजेट कृषि मन्त्रालयलाई छुट्याउन आवश्यक छ । तर बजेट कम छुट्याउने अनि कृषिमा प्राथमिकता भन्न हुँदैन । कृषि मन्त्रालयलाई भन्दा अन्य मन्त्रालयलाई धेरै बजेट छ ।’

सचिव पाण्डेले बागमती प्रदेशलाई कृषिको विकास गर्न बजेट विनियोजनमै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा के छन् ?

प्रदेशलाई अण्डा, माछामासु, आलु, प्याज, लसुन, अदुवा लगायतका वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न ४४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा वास्तविक किसानलाई सहयोग दिने गरी घुम्ती कोष स्थापना गरी निर्ब्याजी पैसा दिने घोषणा आर्थिक मामिलामन्त्री जम्कट्टेलले गरेका हुन् । त्यसको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै कृषि क्षेत्रको लागि चिस्यान केन्द्र कृषि बजार व्यवस्थापनको काम समेत गर्ने उल्लेख गरेको छ । ५० रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्नेको लागि उपकरण र चिस्यानको व्यवस्था गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा भने साहसिक पर्यटन, घुमफिर वर्ष समेत मनाउने उल्लेख छ ।