सकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेपछि त्यसप्रति सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् । सरकारले संविधानको मर्म विपरीत विधेयक ल्याएको आरोप दलका नेताहरूले लगाएका छन् । विधेयकको चर्को विरोध गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलभन्दा सत्तारुढ दलका नेताहरू बढी देखिएका छन् । 

अघिल्लो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको प्रावधान हुबहु समेटी वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप विभिन्न दलका नेताहरूको रहेको छ । 

ओलीले ल्याएको अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यति बेला विरोध जनाएका थिए । तर अहिले उनले जुन प्रावधानको त्यति बेला विरोध गरेका थिए सोही प्रावधान राखेर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले पेस गरेको विधेयक गलत भएका कारण एक–दुई दिन भित्र फिर्ता हुने दाबी गरेका छन् । 

‘पूर्ववर्ती सरकारले यस्तै विधेयक ल्याउँदै गर्दा कांग्रेसले गलत भन्यो, संविधान विपरीत भएकाले मान्दैनौँ भनेर कांग्रेसले भन्यो, सभापति त्यो बैठकमा भाग लिन नै जानुभएन । हिजो गलत भनेको कुरालाई आज हामीले सही भन्न पाउँछौँ ? पाउँदैनौँ । हिजो गलत थियो भने आज पनि गलत छ । हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन भनेर देउवासँग हिजो भएको भेटमा भनिसकेका छौँ । आज–भोलिमा त्यो विधेयक फिर्ता हुन्छ,’ थापाले आज ललितपुरको इमाडोलमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा भने । 

नेपाली कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधेयकको विरोध जनाएका छन् । उनले विधेयक अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । 

‘ओलीको पालामा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत, यसमा शतप्रतिशत प्रस्ट छौँ हामी !,’ शर्माले भने, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी ? हुन्छ कसरी ? गर्छ कसले ? सल्लाह दिन्छ कसले ? यो दुःखद छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर जवाफदेहिता जरुरी छ ।’ 

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा प्रस्तुत गरिएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पाँच दलीय गठबन्धनमा अविलम्ब छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसमा सार्वजनिक बहस पनि हुनुपर्ने उनले जनाए । 

‘संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकको हकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको र हामी सबैले विरोध गरेको प्रावधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन सक्दैन । यस्तो दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरौँ,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भनेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संविधानको अक्षर र भावना विपरीत सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले तत्काल विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् । 

‘संविधानको अक्षर र भावना विपरीत सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दछु र तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछु । सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो अनुकूल संविधान भत्काउने होइन बरु संविधान अनुकूल चल्ने र संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन,’ सचिव भट्टराई ले भने । 

नेकपा एमालेका अर्का नेता तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।