पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विदेश अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त राख्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर शर्त राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशमा पढ्न जानेलाई राष्ट्र बैंकले ५१ अर्ब रुपैयाँ दिएको बताए । पाण्डेले विदेशमा गएर रेमिट्यान्स सहयोग भए/नभएको वा राष्ट्रलाई योगदान पुग्ने अवस्थामा मात्रै पैसा दिने गरी व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने बताए । पाण्डेले नेपालको ठूलो रकम विकसित मुलुकमा जाने तर मुलुकलाई कुनै योगदान नहुने अवस्था गरेको बताए ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको लागि पैसा दिनुभएको छ । अहिले विदेशमा पढ्न जानेलाई १० महिनामा ५१ अर्ब रुपैयाँ पैसा गएको छ । यो पैसा दिने नीति परिर्वतन दिनुपर्ने नीतिका विषयमा के सोच्नुभएको छ । यसले हाम्रो रेमिट्यान्सलाई सपोर्ट गरेको छ की? दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यसमा हामीले खर्च गरेका छौं र त्यहाँबाट रिटर्न केही आएको छैन । विदेश मात्रै जाने भएको छ की?,’ पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘विदेश जानको सपोर्ट गरेका छौं । नेपालमा धेरै समय लगाए पढायो पढेका मान्छे बाहिर गए । यो आम जनता भन्दा पनि सुकिलामुकिला मान्छेहरूको लागि हितककारी नीति त भएको छैन । राष्ट्रलाई कुनै योगदान नदिने खालको काम गरिरहेको छ की? यदि यसको चाप बढ्दै गयो भने दोहोरो अर्थ छ ।’ 

उनले सरकारले नै विदेश जानको लागि सहयोग गरिरहेको देखिएको दाबी गरे । पूर्वमन्त्री पाण्डेले राष्ट्र बैंकले वाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न बनाउने नीतिले अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या पर्नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सचेत गराए । उनले यो नीतिले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्नसक्ने र आर्थिक गतिविधि सिथिल हुन सक्ने जिकिर गरे ।

पाण्डेले  अर्थतन्त्रका सबै सूचकमा चाप रहेकाले सरकारले अगाडि सारेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए । उनले आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत कायम राख्न सरकारको लक्ष्य भए पनि पूरा नहुने देखिएको बताए ।  

‘वैधानिकरूपमा मुलुकको पैसा जाने भयो । नेपालको ठूलो पैसा विकासशील मुलुकमा गएको छ । यसमा कुनै शर्त राख्नुपर्ने हो की । अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त पर्ने हो । यसले राज्यलाई योगदान गरेको छैन भने अध्ययनमा जानेलाई सटही सुविधा दिन शर्त किन लागू नगर्ने? बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न गरी राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले अर्थतन्त्रमा दोहोरो समस्या पर्नसक्ने देखिन्छ । यस्तो वाह्य क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने बैकको ब्याज बढाउने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने तयारी छ । तर त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने र आर्थिक गतिविधि शिथिल हुनसक्छ । रोजगारी सिर्जना कम हुन्छ  ।’ 

त्यस्तै, सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बैंकबाट जाने कर्जा सिमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बताए । उनले बैंकले केही समूहलाई मात्रै लगानी गर्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरूले कर्जा नपाएको बताए । भण्डारीले सीमित घरानालाई मात्रै बैंकिङ कर्जा वितरणले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याउने भन्दै राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यता जानुपर्ने सुझाव दिए ।  

उनले सीमित व्यावसायिक घरानालाई मात्रै बैंकिङ कर्जालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।