नेपाल सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको देखाएको हो ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दङ्गालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो एक वर्षमै सरकारको बेरुजु १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख बढेको बताए ।
उनले महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७ अर्ब ४८ करोड ११ लाख, स्थानीय तहतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ९५ लाख र समितितर्फ १४ अर्ब १९ करोड ३७ लाख गरी तीन तहमा गरेर १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाखको बेरुजु निस्किएको बताए ।
महालेखा परीक्षक शर्माले संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरु ३,२८७ निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ३८ लाखको परीक्षण गर्दा बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख अर्थात १.७५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताए । उनले प्रदेश तर्फको २.५० प्रतिशत र स्थानीय तह तर्फको ४.१८ प्रतिशत बेरुजु बढेको बताए ।
शर्माले समग्र ५ हजार ६ सय ६५ वटा निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड १६ लाखको परीक्षण गर्दा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख अर्थात २.६३ प्रतिशत बेरुजु रहको बताए । उनले यो वर्ष लेखा परीक्षण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि म्याद ननागेको पेस्कीलाई अथवा फर्स्योट गर्न बाँकी भएको पेस्कीलाई बेरुजु कायम नगरिएको बताए ।
महालेखा परीक्षक शर्माले म्याद नागेको पेस्कीलाई मात्रै बेरुजु कायम गरिएको र म्याद ननागेको पेस्कीलाई समेत लेखापरीक्षण गर्दा अझ बेरुजु बढ्ने अवस्था रहेको बताए । उनले विगतको फर्छ्योट तथा समपरीक्षणबाट बाँकी रहेको ३ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड १४ लाख र गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५१ लाख बेरुजु थप हुँदा कुल बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६५ लाख पुगेको बताए ।
महालेखा परीक्षक शर्माले सरकारका देशैभरी रहेका ३ हजार २ सय ८७ निकायको लेखापरीक्षण गरिएको बताए । उनले ३ हजार २ सय ८७ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड बराबरको कारोबार भएको बताए ।
महालेखा परीक्षक शर्माले ५ हजार ७५८ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड अन्य ३१ संस्थाको गरेर कुल ११ खर्ब ५२ अर्ब ७६ करोडका भएको बताए । उनले सरकारको खर्चको विश्लेषण गर्दा चालु खर्च ९९ प्रतिशत,पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन ७० प्रतिशत भएको पाइएको बताए ।
महालेखा परीक्षक शर्माले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अद्यावधिक कारबाहीसमेत गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने रकम भने ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड पुगेको बताए । उनले अघिल्लो वर्षसम्ममा बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेकोमा फर्छ्योट रकम घटाई यो वर्ष थप भएको रकम जोड्दा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको बताए ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लेखापरीक्षण भएका ७४४ स्थानीय तहको बेरुजु रकम ५ खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख पुगेको छ भने प्रदेशको ८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख बेरुजु रहेको देखाएको हो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
