सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा (जेठ मसान्तसम्म) कूल बजेटको ४०.४४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले असारमा मात्रै २६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
यो महिनामा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च भएको हो । जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार असारमा मात्रै ८ अर्ब २८ करोड १८ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ ।
असार मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कूल खर्च २१ अर्ब १ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । असार मसान्तसम्मको खर्च प्रगति प्रतिशत ६६.७६ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश सरकारले कूल ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये १० अर्ब ४६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासु जोशीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगत बजेट खर्च प्रतिशत ६३.०५ रहेको छ । विकास निर्माणको कार्यका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेट ६ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख जोशीले बताए ।
प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने चालू बजेट खर्च प्रगति भने ७२.३२ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ कूल १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ९ अर्ब ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले अर्थ विविधमा छुट्याएको २ अर्ब ५० करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छैन । यसैगरी अर्थ वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको ३० करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
मन्त्रालयले आफूले पाएको मध्ये १ अर्ब ७३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरी ७६.८९ प्रतिशत खर्च प्रगति हासिल गरेको छ । यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले १८ करोड १९ लाख (७४.७९ प्रतिशत), प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५१ लाख (५३.५३ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९ करोड ३५ लाख (४९.०४ प्रतिशत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ (३९.८८ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब २१ करोड २३ लाख रुपैयाँ (७५.८१ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ (७६.७१ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
