मधेस प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न योजनाको फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयबाट चलाइएका योजनामा भ्रष्टाचार हुनुका साथै अनियमितता भएको गुनासो आउन थालेपछि समितिले ती योजनाको फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मन्त्रालयबाट भएका काममा जनगुनासो आउन थालेपछि ती योजनाको फाइल झिकाउन बैठकबाट निर्णय गरेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति नरेशकुमार यादवले जानकारी दिए ।
समितिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिएको अनुदान, कोभिड अस्पताल निर्माण, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत नगवा, मुरली, लक्ष्मणमा लगायतका पोखरी सौन्दर्यीकरणसम्बन्धी फाइल, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरिएका खर्च र सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा रहेको भरत ताल निर्माणमा गरेको लगानीसम्बन्धी फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको सभापति यादवले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारबाट संचालनमा रहेका विभिन्न योजनामा अनियमितता भएको गुनासो आउन थालेपछि लेखा समितिको बैठक बोलाएर ती योजनासँग सम्बन्धित सक्कलै प्रमाणित फाइल झिकाउने निर्णय गरेको सभापति यादवले बताए । ती फाइलहरू ५ दिनभित्र समितिलाई बुझाउन भनिएको उनले बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
