सोमबारदेखि अवरुद्ध भएको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अझै सुचारु गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलहरूबीच एकले अर्कोलाई असहयोग गरेको भन्दै भएको अवरोध तीन दिन बितिसक्दा पनि समाधानतर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले बुधबार बिहान आफ्ना माग पुरा नभएसम्म सदन र विषयगत समितिका कुनै पनि विषयमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्णयले सदनभित्रका काम प्रभावित भएका छन् । सत्तारुढ दलभित्र असहमति भएपछि माओवादी सदनबाट बाहिरिएको थियो । 

बधबार दिउँसो सभामुख राजबहादुर शाहीले दलीय सहमति गराउने भन्दै बोलाएको बैठकमा समेत निष्कर्ष ननिस्कँदा फेरी अर्को बैठक बस्ने गरी बैठक सकिएको छ। अर्को बैठक कहिले बस्ने विषयमा समेत टुङ्गो लागेको छैन ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रको बलमा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । मुख्यमन्त्री सत्ता साझेदार दलहरूसँग कुनै पनि सरोकार सम्बन्ध नराखी एकलौटी तरिकाले अगाडि बढ्दा समस्या आएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलकी सचेतक कृष्ण शाहकाे आरोप छ । 

माओवादीको भागमा परेको विषयगत समितिमा नियुक्ति लगाएका अन्य कुरामा ध्यान नदिएर राजनीतिक रूपमा असहयोग गरेको शाहको भनाइ छ ।  उनले भनिन्, ‘सरकारले प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई पूर्ण बेवास्ता गरेको छ । विगतमा पनि गठबन्धन सरकार थियो ।’ यो सरकारले माओवादीलाई लतारेर अघि बढ्न खोजेको उनले टिप्पणी गनिन् ।

अघिल्लो सरकारले परिवर्तनका लागि जीवन समर्पण गर्नेको स्मृतिमा सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रिज गराएको माओवादी भनाइ छ । 

सरकारकै कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्व विहीन बनेको, शान्ति पुनर्स्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि सरकारका कारण प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा पर्न नसकेको माओवादीको दाबी छ ।