नागरिकता विधेयकमाथि छलफल : ७ वर्षे प्रावधान हटाएकोप्रति एमाले सांसदको विरोध
फरकधार / ६ साउन, २०७९

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाएकोप्रति विरोध गरेको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको दफाबार छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्दै एमाले सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

एमाले सांसद खगराज अधिकारीले नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले विवाह गर्दा अन्य सबै अधिकार पाउने तर नागरिकताको पूर्ण अधिकार भने ७ वर्षपछि पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । 



उनले भने –‘नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले जुन विवाह गरिन्, तिनले अरु सबै अधिकार पाउने तर नागरिकताको पूर्ण अधिकार ७ वर्षपछि पाउने व्यवस्था राखौँ भन्नका निम्ति हामीले संयुक्त संशोधन गरेको हो । त्यसलाई पारित गर्न अनुरोध गर्दछु ।’



त्यस्तै, सांसद विन्दा पाण्डेले पनि विवाहपछि सात वर्ष बसोवास गरेपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन् –‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको सन्दर्भमा लैङ्गिक समानताका आधारमा शुरुमा बसोबासको स्थायी परिचयपत्र लिनसक्ने प्रावधानसहित नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशीले नेपालमा सात वर्ष बसोवास गरेपछि लैङ्गिक समानताको आधारमा नेपाली नागरिकको विदेशी दम्पतीलाई व्यवहार गर्ने प्रावधान राखेर जाउँ ।’

नेकपा(एमाले) का सांसद भीम रावलले नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफललाई ‘छल’ को संज्ञा दिए । नागरिकता विधेयकलाई समितिमा नपठाइ जबर्जस्ती अगाडि बढाइनु लोकतन्त्रको उपहास र निरंकुशता भएको टिप्पणी गरे । 

उनले भने – ‘छलफल होइन केवल छल हो । नागरिकताजस्तो संवेदनशिल विषयमा छल गर्नु निन्दनीय छ । नेपालमा निरन्तर बसोवास गर्नुपर्ने भनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको सहमति विपरित राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेस गरेको सात वर्षको प्रावधानलाई हटाउनु सहमतिको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रप्रति बेइमानी गरेको ठहर्छ र यो राजनीतिक अनैतिकता पनि हो ।’

उनले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित अवधि बसोवास गर्नुपर्ने भनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले गरेको सहमति विपरीत विधेयक अगाडि बढाइएको बताए । 

सांसद रावलले राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरी पेस गरेको सात वर्षको प्रावधानलाई हटाउनु राष्ट्रप्रतिको बेइमानी भएको बताए ।

  • प्रकाशित मिति : साउन ६, २०७९ शुक्रबार १५:४५:१८,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई news@farakdhar.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया