निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा खर्च बढ्ने बताएको छ ।
मंगलबार निर्वाचन परिणाम तथा खर्च सार्वजनीकरणबारेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचनमा झन्डै ८ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने र खर्च पनि बढ्ने बताएका हुन् । आगामी निर्वाचनमा मतपेटिका, कर्मचारीको संख्या पनि बढ्ने भएकोले खर्च पनि सोहीअनुसार वृद्धि हुने उनले स्पष्ट पारे ।
सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेर कैदीबन्दीहरु, वृद्धाश्रममा बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरु, निर्वाचनको काममा विभिन्न ठाउँमा खटिएका कर्मचारीहरु, सेना, प्रहरी लगायतका व्यक्तिहरु र कर्मचारीहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भनेकोले मतदान स्थलको संख्या र खर्च बढी हुने भएको हो ।
आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित गरिसकेपछि फेरि अस्थायी मतदाता नामावलीको अर्को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने भएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सरकारले पनि यही आर्थिक वर्षदेखि तलबभत्ता पनि १५ प्रतिशतजस्तो बढाए अनुसार निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई तलव, भत्ता दिनुपर्ने कारण पनि खर्च बढ्नसक्ने बताए ।
उनले समानुपातिक तर्फको पनि मतगणना र नतिजा र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म निर्वाचन आयोगको काम भएकोले खर्च बढ्ने तर्क गरे । उनले मितव्ययी निर्वाचनको नारामा आयोग नचुक्ने दाबी गर्दै आयोगले निर्वाचनको लागि तयारी सुरु गरिसकेको उल्लेख गरे ।
'हामीले समानुपातिक तर्फको पनि मतगणना र नतिजा गणना गर्नुपर्छ र यो निर्वाचनको सबै खर्च राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म हुने भएकोले मितव्ययी निर्वाचनको नारामा आयोग चुकेको छैन भन्ने ढंगले नै हुन्छ । हामी आन्तरिक रुपमा तयारीमा लागिसकेका छौँ’ उनले भने ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
