तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा समितिका संयोजक रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत १४ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले दुई जना अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपको छानबिन गर्न २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिलाई सुरुमा १० दिनको समयावधि दिइएको थियो । समय अपुग भएको भनी ५ साउनमा सात दिन समय थप भएको थियो ।
१७ दिनको कार्यावधिमा २३ वटा बैठक बसी ७५ घण्टा समय व्यतित गरेर समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदनमा ‘अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि हुन नसकेको’ निष्कर्ष छ ।
कर्णले सीसीटीभीको फुटेज र फुटेजमाथि फरेन्सिक विज्ञलाई बोलाएर छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए ।
छानबिन समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहेका थिए ।
संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।