सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, न्याय परिषदका सदस्यको विवादित नियुक्ति र उल्लेखित नियुक्तिसँग सम्बन्धित अध्यादेशको विषयलाई लिएर परेका सबै रिट निवेदनको एकैसाथ सुनवाई गर्ने भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै रिटको एकसाथ सुनुवाई गर्न बुधबार आदेश दिएको हो ।
‘उल्लिखित संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम कारवाहीका सन्र्दभमा कुनै प्रकारको द्विविधा वा अलमलको अवस्था आइपरेमा तत्काल साधसोधका लागि यस इजलासमा पेश गरी निकासा बमोजिम गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रक्रियागत काम कारवाही सम्पन्न नभएको वा अधुरो रहन पुगेको कारणबाट सुनुवाई प्रक्रियामा बाधा आइनपर्ने कुराको पूर्ण सुनिश्चितता कामय गर्नु ।’
संवैधानिक इजलासको पूर्व आदेश बमोजिम सुरुको रिट निवेदन तथा पुरक निवेदनहरुमा उल्लेख गरिए अनुसारका विभिन्न संवैधानिक नियकाहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी पठाएको नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ ।
‘तसर्थ रिट निवेदनमा प्रत्यथीको रुपमा उल्लेख गरिएका सबै संवैधानिक निकायका नाममा ‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? सो सम्बन्धी आधार, कारण र प्रमाण समेत भए खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७२ को नियम १९ (१) बमोजिम बाटेको म्याद बाहेक सात दिनभित्र महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी प्रत्यर्थीका नाममा म्याद सूचना जारी गरी कानूनी रीतपूर्वक तामेल गराउनु,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।