संघ र प्रदेश सरकारहरुले संसदीय समितिहरुले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरुले आरोप लगाएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरुले दिने गरेका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरे पनि उपेक्षा गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् । 

समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरूको बुझाइमा फरक छैन । समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरु बताउँछन् । 

समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरूको भनाइ छ । प्रदेश सभा १  अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले नै आउन आनाकानी गरेको बताए । उनले समिति ठूलो कि मुख्यमन्त्री भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू समितिको बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गरे । उनले समितिका सचिवलाई कतिपय मुख्यमन्त्रीहरूले थर्काउने गरेको समेत बताए । खड्काले समितिले दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताए । 

उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आए । ६० प्रतिशत थन्किएर बसेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरू समितिमा उपस्थिति हुने माग गर्दा मुख्यमन्त्री भन्दा समिति ठूलो हो ? भन्ने कुरा आयो । त्यति मात्रै होइन, सचिवलाई थर्काउने कुरा पनि भयो । समिति र सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार आफैँ चनाखो हुनुपर्ने हो तर भएन ।’

सचिव खड्काले समिति र सरकारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चनाखो नभएको आरोप लगाए  । उनले अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सांसद र समितिहरु चुनाव मुखी हुँदा प्रि-बजेटको छलफल हुन नसकेको बताए ।

‘गठबन्धनको सरकार बनेपछि सामाजिक विकास समितिले खासै सुझाव दिएका छैनौँ । यो पटक हामीले प्रि-बजेटको सन्दर्भमा समितिले जुन रोल खेल्नु पर्दथ्यो । त्यो खेल्ने सवालमा हामी चुनाव मुखी भयौँ । सबै सांसदहरु चुनावमा केन्द्रित भएको हुनाले हामीले प्रि बजेटको छलफल गर्ने, त्यो बारेमा जाने भन्ने किसिम रहेन,’ उनले भने,  ‘हाम्रो समितिले जुन प्रकृतिको कार्यक्रम गर्दथ्यो, जिल्ला जिल्लामा हामीभन्दा पहिलो सरकार नै भयो । सरकारले नै सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाइदियो । त्यसपछि हाम्रो त्यो योजना नै क्लोज भयो ।’

प्रदेश सभा १ अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईँले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशको कार्यान्वयन भए/नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगि नसकेको बताए । उनले दिएका निर्देशनहरू केही पालना भएको र नभएको अवस्था रहेको बताए । समिति सचिव चापागाईँले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरूमा छलफल भई ऐनहरू पास गरेको र उक्त ऐनहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बताए । 

उहाँले भने, ‘प्रदेश सभा पनि नयाँ अभ्यासमा रहेको कारणले निर्देशन दिने र सुझाव दिने साथै ती निर्देशन, सुझाव कति कार्यान्वयन भए/नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ । दिएका निर्देशनहरू केही पालना भएको र नभएको अवस्था छ । सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरूमा छलफल भएर सुझाव दिएर ती ऐनहरू पास भइसकेर कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् ।’​​

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिव ७० प्रतिशत काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले समितिले सरकारलाई दिएको हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि सेफ हाउसको व्यवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताए । 

उनले भने, ‘हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि सेफ हाउसको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ की छैन भनेर जाजरकोट लगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेका थियौँ । सरकारले गरेको तर त्यहाँ त्यति प्रभावकारी नभएको पाइएको थियो कतिपय ठाउँमा बजेट अभाव रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै कतिपय ठाउँमा हिंसा पीडित महिलालाई काउन्सिल गर्ने व्यवस्था नभएको पनि पाएका थियौँ ।’ 

संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैङ्गिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायत कानुन निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । उनले सरकारले सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताए । समिति सचिव गिरीले बजेटमा सुनिश्चितता हुने हो भने समितिको गतिशीलतामा पनि वृद्धि हुनसक्ने बताए । 

‘लैङ्गिक विभेदका कुराहरु छन्, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायतका कुराहरु छन् । नीतिगत पक्षमा, कानुन निर्माणका पक्षमा भएका कानुन​हरुलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने र संशोधन गरेर समसामयिक बनाउने कुरामा समितिले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । यी विषयहरूलाई राज्यले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान पुग्न नसकेको भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।

समिति सचिव गिरीले समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको बताए ।