निर्वाचन आयोगले दलको सदस्यता लिएका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले तीनवटै तहका सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत तीनवटै तहका सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार पार्टी सदस्य बनेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी पदमा बहालमा रहेसम्म कुनै पनि दलको सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
निस्पक्ष र तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले समेत विभिन्न दलमा आबद्ध भएर काम गरेको विषयमा आलोचना भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य व्यक्तिलाई दलहरूले पार्टीको सदस्यता दिन नहुने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
