२०७७/०७८ सम्मका सुर्खेतका स्थानीय तहको बेरुजु करिब २ करोड पुगेको छ । सो आर्थिक समायोजन र सम्परीक्षणबाट फर्छ्यौट एवं यो आर्थिक वर्षमा कायम भएको गरी सुर्खेतका पालिकामा कूल १ अर्ब ९२ करोड ४८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु स्थिति देखिएको हो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सुर्खेतका स्थानीय तहमध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु छ । वीरेन्द्रनगरमा कूल ५३ करोड ५७ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिन्छ । यसैगरी गुर्भाकोट नगरपालिकामा २५ करोड १ लाख ६३ हजार, लेकवेशी नगरपालिकामा २४ करोड ९९ लाख ६१ हजार, भेरीगंगा नगरपालिकामा २४ करोड ९७ लाख ६७ हजार बेरुजु छ ।

चौकुने गाउँपालिकामा २० करोड ९३ लाख २१ हजार, सिम्ता गाउँपालिकामा १७ करोड ५५ लाख ५२ हजार, बराहताल गाउँपालिकामा १२ करोड ६० लाख चार हजार, चिङ्गाड गाउँपालिकामा ६ करोड ४२ लाख ४६ हजार बेरुजु छ । महालेखाका अनुसार सुर्खेतका पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा कम पञ्चपुरी नगरपालिकाको बेरुजु छ । पञ्चपुरीमा ६ करोड ४० लाख ६२ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

बजेटको व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डिपिआरलगायतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सुर्खेतका स्थानीय तहले भने आयोजनाको बजेट सुनिश्चितता पूर्व नै डिपिआर निर्माणका असान्दर्भिक खर्च गर्ने गरेका छन् ।

डिपिआर अध्ययन प्रतिवेदनका लागि लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा समेत आधारको आवश्यकता पर्छ । सुर्खेतका स्थानीय तहले यसप्रति आधार स्पष्ट नभइकन नै आयोजनाको डिपिआर गर्ने गरेको देखिन्छ । यसका साथै पालिकामा डिपिआर प्रतिवेदन तयार गर्नसक्ने प्राविधिक जनशक्तिको समेत उपलब्धता छ । तर, स्थानीय तहहरुले भने बाह्य इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीको सहयोगमा डिपिआर गर्ने गरेका छन् । डिपिआरमा खर्च हुने तर आयोजनाका लागि सो बमोजिमको बजेट अभावले कार्यान्वयनमा नजाँदा उक्त खर्चको सार्थकता देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सुर्खेतका स्थानीय तहले डिपिआर कूल १ करोड ९ लाख ९६ हजार १६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहहरु मध्य सबैभन्दा धेरै बजेट डिपिआरमा खर्च गर्नेमा पञ्चपुरी नगरपालिका पहिलो स्थानमा छ । सो आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले डिपिआरमा कुल ४६ लाख ७२ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

यस नगरपालिकामा डिपीआरको संख्या पनि बढी भएका छन् । नेप डेभलोप इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीले मात्र पाँचवटा डिपिआर गरेको छ । भैरवस्थान मन्दिरको डिपीआरमार्फत २ लाख रुपैयाँ, बुढाखाली खानेपानीको १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, कालावन खानेपानीको एक लाख ९९ हजार ६९ रुपैयाँ, राजीधारा खानेपानीको ३ लाख ९९ हजार र रानीताल दुर्सानीबारी सिचाईको एक लाख ९९ हजार रुपैयाँ नेप डेभलोप इन्जिनियरिङ्गले डिपीआरवापतको भुक्तानी लिएको छ ।

यसैगरी एलाईट इन्जिनियरिङ्ग सोलुसनले पञ्चपुरी बसपार्कका लागि सात लाख ९९ हजार रुपैयाँ, पञ्चपुरी कोल्ड सेन्टरका लागि चार लाख ९९ हजार डिपिआर वापतको रकम भुक्तानी लिएको छ । आईफिल इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रालिले पञ्चपुरी–१० पिकनिक स्पोटको तीन लाख रुपैयाँ, जाजुरा–जंगलघाट सडकको तीन लाख ९९ हजार, कोटामुलपार्क निर्माणको दुई लाख रुपैयाँ, टोड्केसाल माथिल्लो बरैचे सडकको तीन लाख ९८ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तान लिएको छ । शिव मन्दिर, मदन भण्डारी रंगशाला, खन्जाडी डाँडा मन्दिरको एकमुष्ट ६ लाख ९८ हजार सात सय ५० रुपैया पालिकाले उक्त एलाईट इन्जिनियरिङ्ग सोलुसनलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

पञ्चपुरी नगरपालिकामा १५ शय्या अस्पताल निर्माणका लागि अफडहिन कन्सल्टेन्सी एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टरले १ लाख ८२ हजार चार सय ३८ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सिम्ता गाउँपालिकाले डिपिआर शीर्षकमा कूल ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

१५ शय्याको अस्पताल निर्माण सर्भे डिजाइनका लागि अफेडहिन कन्सल्टेन्सी एण्ड ट्रेनिङ्ग सेन्टर प्रालिलाई १५ लाख ५९ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ, वडा कार्यालयको सर्भे डिजाइनका लागि सिम्ता इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीलाई चार लाख ९८ हजार तीन सय ३० रुपैयाँ, वडा नं. ६ कार्यालय सर्भेका लागि डाँफे इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ४ लाख ९८ हजार पाँच सय ५६ रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । 

राकम स्वास्थ्यचौकी विस्तृत सर्भे डिजाइनका लागि इसिसिआसि नेपाल प्रालिलाई ४ लाख ९३ हजार एक सय चार रुपैयाँ, बाहाँखर्क आले योजना सर्भे डिजाइनका लागि मुनलाईट इन्जिनियरिङ्ग एण्ड रिसर्च कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई चार लाख ४९ हजार आठ सय ७३ रुपैयाँ पालिकाले भुक्तानी गरेको छ । बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डीपीआर लगायतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको समेत उपयुक्त देखिँदैन । डिपिआर तयार गर्दा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा पालिकाकै प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । साथै यसरी अध्ययन प्रतिवेदन भएका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा गएको समेत नदेखिएकोले खर्चको सार्थकता नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले घण्टाघर पार्क डिपिआरका लागि इनोभेटिभ भिजन प्रालिलाई चार लाख ७७ हजार नौँ सय ९० रुपैयाँ, १५ शय्याको अस्पताल लाटिकोइलीका लागि प्याराडाइस होम इन्जिनियरिङ्ग प्रालिलाई ४ लाख ५९ हजार तीन सय ८० रुपैयाँ, वडा को लागि एसडीसि इन्जिनियरिङ्ग प्रालिका लागि ४ लाख ६८ हजार ३ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । 

ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको आइएका लागि इन्भाइरोमेन्ट सर्भिसेज एण्ड इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई चार लाख ६८ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भुक्तानी दिएको देखिन्छ । २०७७/०७८ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले डिपिआरमा मात्र कुल १८ लाख ७४ हजार ६ सय २० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

भेरीगंगा नगरपालिकाले समेत डिपिआर अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको छ । यसका साथै अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन अवस्थामा समेत गएको देखिँदैन ।

जसमा पादुका इन्जिनियरिङ्ग सोलुसन एण्ड कन्स्ट्रक्सनले नदि जन्य पदार्थको आईई मार्फत २ लाख ९९ हजार चार सय ४० रुपैयाँ लिएको छ । साथै नदी जन्य पदार्थको आइइकै लागि ए एण्ड ए कन्सल्टेन्सीलाई ६ लाख ५० हजार भुक्तानी दिइएको छ । भेरीगंगाले उक्त डिपिआरलगायतका अध्ययनमार्फत ९ लाख ४९ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।