सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा भरत ताल निर्माणका लागि मधेस प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा अनियमितता भएको आशंकामा सार्वजनिक लेखा समितिले स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
 
स्थलगत अनुगमनपश्चात् लेखा समितिका सभापति नरेशकुमार यादवले मानव निर्मित तालको विकासका लागि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको ३० करोड रुपैयाँमा अनियमितता भएको बताएका हुन् ।
 
गत असार ६ गते भरत तालमा विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । समिति सभापति यादवले काम नहुँदै भुक्तानी भएको, अरुको काम पनि प्रदेश सरकारकै बजेटमा देखाइएको र टेण्डर भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट दिएकोलगायतका कमजोरी फेला परेको बताए ।

निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात लेखा समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । उनले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भरत तालको विकास निर्माणका लागि रकम छुट्याएर काम पूरा नहुँदै भुक्तानी भएकाले अनियमितता भएको देखिएको बताए । यद्यपि उपभोक्ता समितिका फाइलहरु अध्ययन गरेपछि मात्रै स्पष्ट रुपमा यसबारे केही भन्न मिल्ने उनले बताए ।

लेखा समितिले उपभोक्ता र टेण्डरबाट भएको विकास निर्माण कार्यको फाइल दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । 

सभापति यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारले भरत तालको थप सौन्दर्यीकरणका लागि ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ, भुक्तानी पनि भइसकेको छ । तर, काम भने अझै जारी छ ।’

भरत तालमा सौन्दर्यीकरण, रिफ्रेस सेन्टर, प्रतिक्षालय, पार्क निर्माण र १२ हजार थान आँपको वृक्षारोपण गर्नेलगायत कामका लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ दिएको थियो । ताल वरिपरि १९ दिनमै काम सम्पन्न भएको भन्दै सरकारले भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ । तर, त्यहाँ काम भने अझै जारी रहेको पाइएको छ । 

प्रदेश सभा बैठकमा भरत तालको नाममा अनियमितता भएको आवाज उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।