सर्वोच्चले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्धको निवेदन दरपिठ गरिदिएको छ । शर्मामाथि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी छानबिन गर्न माग गर्दै लगिएको निवेदन दरपिठ भएको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट उक्त निवेदन दर्ता गर्न सो संस्थाका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करका दर हेरफेर गर्ने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराइएको भन्दै पौडेलले उक्त निवेदन लगेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले सोबारेको सिसिटीभी फुटेज डिलिट गरेको भन्दै उनले यसरी प्रमाण नै नष्ट गराएपछि त्यसको जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम छानबिन वा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा संसदीय समितिबाट छानबिन गराएको विषय न्यायिक जाँचबुझ छानबिन र अनुसन्धान रोक्ने वा छेक्ने काम भएको निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।
उक्त निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले तीनवटा कारण देखाएर दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले आफ्नो दरपिठ आदेशमा करको दर हेरफेरमा भएको छानबिनको विषय संघीय संसद्को विशेषाधिकारको विषय भएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा आएको रिट दर्ता गर्न नमिलेको बताएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई farakdhar@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
